पीएम किसान एफपीओ योजना ; सरकार ११ शेतकऱ्यांना देणार १५ लाख रुपये

28 September 2020 06:07 PM By: भरत भास्कर जाधव


शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट व्हावे, शेतमालाला योग्य दर मिळावा यासाठी सरकारने पीएम किसान एफपीओ योजना सुरु केली आहे. यात एफपीओ- किसान  उत्पादक संघटनेसाठी १५ लाख रुपयांची आर्थिक साहाय्यता दिली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  ११ शेतकऱ्यांना आपली कृषी कंपनी  किंवा संघटना सुरू करावी लागेल.  या य़ोजनेशी जुडलेल्या शेतकऱ्यांना खेत, बियाणे. फवारणी औधधे इत्यादी कृषी उपकरणे घेण्यास मदत होईल.

काय आहे एफपीओ -  एफपीओ हे एक  शेतकऱ्यांचा एक समुह असून  कंपनी अॅक्टनुसार याची नोंदणी केली जाते. याच्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नफ्यासाठी काम करेल. यात कमीत कमी ११ शेतकरी एक एग्रीकल्चर कंपनीची स्थापना करू शकतात. ११ शेतकऱ्यांची ही संघटना स्थानिक पातळीवर काम करते. ते आपल्या संघटनेत कमीत कमी ३०० शेतकऱ्यांना जोडू शकतात. यासाठी म्हणजे एफपीओसाठी सरकार १५ लाख रुपयांची आर्थिक मत करत असते. ही आर्थिक मदत तीन महिन्यात पुरवली जाते.

संघटना स्थापित केल्यानंतर खते, बियाणे, फवारणी औषधे, कृषी अवजारे खरेदी करण्यासाठी सूट मिळत असते. एफपीओ योजनेसाठी सरकार २०२४ पर्यंत ६ हजार ८६५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. शेतकरी संघटनानांसाठी केंद्र सरकार तीन महिन्यात आर्थिक मदत पुरवत असते. यासाठी शेतकरी ऑनलाईन आणि ऑपलाईन अर्ज करु शकते. दरम्यान नोंदणी प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही. पण लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

PM Kisan FPO scheme government FPO scheme किसान उत्पादक संघटना Farmers Producers Association कृषी कंपनी Agricultural Company पीएफओ पीएम किसान एफपीओ योजना
English Summary: PM Kisan FPO scheme, government to 11 farmers 15 lakh will be given

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.