बापरे! ८२.३३ लाख शेतकऱ्यांनी भरला पीक विमा, अजून बरेच जण वंचित

03 August 2020 03:33 PM


राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पीक विमा योजना राबवल्या शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर निर्धारित मुदतीच्या पूर्वसंध्या पर्यंत अर्थात ३० जुलैपर्यंत ३६ जिल्ह्यातील ८२ लाख ३३ हजार ९७७ शेतकऱ्यांनी पीक विमा हा त्याचा भरणा केला आहे. त्यात सर्वाधिक प्रतिसाद बीड जिल्ह्यातून मिळाला तर सर्वात कमी रायगड जिल्ह्यातील मिळाला.

शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर एक जुलैपासून शेतकऱ्यांकडून पीक विमा हप्ता भरून घेण्यास सुरुवात झाली. या योजनेत शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी कृषी विभागाने विशेष पुढाकार घेत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले परंतु म्हणावा तसा प्रभाव पडला नाही. राज्यातील जुलैच्या सायंकाळपर्यंत ८२ लाख ३३  हजार ९७७ शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरून आपल्या पिकांना विम्याचे कवच दिले आहे.

    यासाठी शेतकऱ्यांनी ३९९ कोटी २५ लाख ३२ हजार रुपयांचा भरणा विमा कंपन्यांकडे विविध बँकेमार्फत जमा केला. राज्यातून बीड जिल्हा विमा उतरवण्यात अग्रस्थानी राहिला या जिल्ह्यात एक लाख ५९ हजार हून अधिक शेतकऱ्यांनी खरीप पिकासाठी विमा भरणा केला. त्या खालोखाल नांदेड, औरंगाबाद, जालना, परभणी, लातूर, हिंगोली, अहमदनगर आणि अमरावती विभागातील बुलढाणा जिल्ह्यातही समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला. राज्यात सगळ्यात जास्त कमी प्रतिसादा रायगड जिल्ह्यात मिळाला. दरम्यान अजून बरेच शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. नाशिक जिलह्यातून जवळपास अडीच लाख शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर केले आहेत.
     

crop insurance maharashtra farmers kharif Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Prime Minister Crop Insurance Scheme पीक विमा योजना पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप हंगाम
English Summary: 82.33 lakh farmers pay crop insurance, many more deprived

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.