पीएम किसान योजनेतील घोटाळा रोखण्यासाठी केंद्राचे राज्यांना आदेश

पीएम किसान सम्मान निधी योजनेतील घोटाळा थांबविण्यासाठी  केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकार आदेश देण्यात आला आहे की, ५ टक्के लाभार्थ्यांचे फिजिकल व्हेरिफिकेशन करा, जेणेकरुन अशा लोकांची ओळख होईल जे या योजनेत बसत नाहीत. दरम्यान पीएम किसान योजना म्हणजेच पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना ही खूप लोकप्रिय झालेली केंद्राची योजना आहे. पण तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशात या योजनेत घोटाळा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

या राज्यातील अनेक बनावट लाभार्थ्यांनी खोटी माहिती देऊन या योजनेतील पैसा लाटला आहे. तमिळनाडू या राज्यात जवळ जवळ ५ लाख पेक्षा अधिक लोकांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत. पण हे अपात्र लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान ११० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयडी (क्राईम ब्रॉन्च) करत आहे. या बनावट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसा गेला आहे त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली जात आहे. यासह ९ लाख पेक्षा जास्त बनावट लाभार्थी आसाम मध्ये सापडले आहेत. या योजनेत आधी रॅडम सॅमपलिग  नुसार व्हेरिफिकेश केले जात होते. परंतु केंद्र सरकारने आता नवीन फिजिकल व्हेरिफिकेशन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा: खोटी माहिती देऊन सरकारी योजनेचा पैसा लाटला का ? होणार शिक्षा

इकोनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, ५ टक्के लाभार्थींचे व्हिरिफेकेशन करुन लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जाईल.  कृषी मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, कॅगकडून या योजनेचे ऑडिट केले जाणार आहे.  राज्यांकडून पेमेंटची माहिती मागविण्यात आली आहे. साधरण ५ टक्के लाभार्थ्यांचे फिजिकल व्हेरिफिकेश करावे असेही सांगण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. जेणेकरुन खोट्या लाभार्थ्यांची माहिती मिळू शकेल. आणि कोणी बनावट व्यक्ती तर पैसा घेत नाही ना याची माहिती कळू शकेल. दरम्यान राज्य सरकार कोणत्या लाभार्थ्यांच्या घरी जाईल आणि अर्जात दिलेली माहिती बरोबर आहे का नाही याची पडताळणी करेल.

दरम्यान  ज्या कुटुंबातील कोणता सदस्य हा उत्पादन शुल्क म्हणजेच इनकम टॅक्स भरत असेल तर ते लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. यासह कोणी निवृत्त  किंवा सरकारी कर्मचारी असेल तर तेही या योजनेस अपात्र असू  शकतात. जर कोणी दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिकची पेन्शन घेत असेल तर तेही या योजनेस अपात्र असतात.