मुंबई: राज्यातील ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदांचे तलाव मासेमारीसाठी खुले करण्यास ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सहमती दर्शविली असून त्‍यामुळे 5 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होऊ शकेल, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

राज्यात जिल्हा परिषदेचे 20 हजार तलाव आहेत. हे तलाव, जलाशय ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीत येतात. या तलावांमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने मत्स्यबीज सोडून मत्स्यसंवर्धन आणि मासेमारी केल्यास ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने रोजगार निर्माण होऊ शकतो. त्याशिवाय मत्स्योत्पादनात वाढ होऊन स्थानिक बाजारात माशांची उपलब्धता वाढू शकेल. ही बाब लक्षात घेऊन श्री. भरणे यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे जिल्हा परिषदेचे जलाशय मासेमारीसाठी खुले करण्यासंदर्भात विषय मांडला. यावर ग्रामविकास मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी दिली.

सुधारित ठेका धोरण 2019 अन्वये मच्छीमार व मच्छीमारी सहकारी संस्थांना मासेमारीसाठी 500 हेक्टरपर्यंतचे जलाशय, 500 ते 1 हजार हेक्टर आणि 1 हजार हेक्टर पेक्षा जास्त अशा वर्गवारीनुसार ठेका देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये जलसंपदा विभागाद्वारे उभारण्यात आलेल्या आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या जलाशयांचा समावेश आहे.

या धोरणानुसार 500 हेक्टर पर्यंतचे तलाव, जलाशय मोफत ठेक्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यामध्ये ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या तलाव, जलाशयाचा समावेश नव्हता. हे तलाव 500 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्राचे आहेत. हे तलाव ठेक्यासाठी खुले केल्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल आणि तरुणांच्या हाताला काम मिळेल, असा विश्वासही श्री. भरणे यांनी व्यक्त केला.