15 ऑगस्टचा झेंडा फडकविणे हे स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे, या देशाचा तो स्वाभिमान आहे. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना वाटले की, आता परकीयांच्या गुलामगिरीतून आपण मुक्त झालो. 150 वर्ष गुलामगिरीत जगल्यानंतर शेतकरी- शेतमजुरांना हा आनंद होणे सहाजिकच होते. परंतु 75 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना, परिस्थितीचे अवलोकन करताना असे वाटते की, प्रत्येक खेड्यातला मुलगा शहरातील टुमदार रस्ते, बंगले पाहून कधी खेडेगाव

सोडतो, असे आजच्या बेरोजगार तरुणांना वाटत आहे.This is what today's unemployed youth feel.कारण त्याला वाटते आपल्या बापाचे संपूर्ण आयुष्य शेतीत जाऊन सुद्धा आपली परिस्थिती बदलली नाही, तर आपला पुढील उदरनिर्वाह कसा होईल? ही परिस्थिती का निर्माण झाली? शेतीमाल पिकवून सुद्धा त्याचे पैसे हातात उरत नाहीत. शेतीचे उत्पादन वाढवून देश पोसण्याची जबाबदारी आणून ठेवली, वाढविलेल्या उत्पादनातून जर पैसे हातात उरले नाही तर तो आपला प्रपंच कसा चालवेल,

आणि त्यातही एखाद्या वर्षी पिकांची नैसर्गिक दृष्ट्या आपत्ती आली, तर आपण कसे जगावे? व घेतलेले कर्ज कसे फेडावे ?या धास्तीपोटी आजचा तरुण , कृषीपुत्र शेती करण्यासाठी धजावत नाही, नागरिकांच्या हक्कासाठी कोर्टाचे दरवाजे उघडे आहेत परंतु तेच शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कोर्टाचे दरवाजे बंद आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.खेड्यातील लोकांना अजूनही त्या तुटक्या शाळा व तेथील ग्रामीण शिक्षण, तेच ते गावरानी जी. प.चे दवाखाने , अजून पर्यंत गरीब

लोकांना राहायला घरकुल मिळाले नाही , व घरे बांधण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसाच शिल्लक येऊ दिला जात नाही .शासनाने दोन-चार हजार रुपयेच्या कोंबड्या, बकऱ्या देऊन शेतमजुरांची अवस्था बँकेने कर्जबाजारी करून ठेवली आहे. ग्रामीण व्यवस्थेला लुटून शहरे फुगवायचे, आणि लुटलेल्या पैशावर, ग्रामीण व्यवस्था मागे मागे फिरवायची. ही सरकारी धोरणे आखली गेली. खेड्यातील मंडळी, वीज, रस्ते आणि पाणी यापासून अजूनही त्रस्त आहेत. आणि

शहरात मात्र रात्रंदिवस मोठा गाजावाजा चालू आहे. सत्ताधीशांची शहराच्या भरोशावर सत्ता टिकवणेची धडपड चालू आहे. शहरातील वाढविलेल्या लोकसंख्येवर सत्तेची गणिते आज आखल्या जात आहे.शेतीतच फक्त एका धान्याचे 100 दाणे तयार होते, त्यातील दहा दाने फक्त शेतकरी शेतमजुराच्या कामी पडतात व 90 दाणे इतरांना वाटल्या जातील अशी व्यवस्था राबविल्या जाते. देशाची प्रगती शेतीच्या आर्थिक उलाढालीतूनच जन्माला आली असताना, मात्र शेतीत कसणाऱ्यांची,

दुरावस्था करणे, हे कोणत्या आर्थिक धोरणात बसते? शेतकरी, शेतमजुरांना कायम पारतंत्र्यात ठेवून, आज पर्यंत चुकीची व्यवस्था मांडले गेली, व फाजील धोरणावर आम्ही आजपर्यंत सुखी होण्याचे स्वप्न पाहत राहिलो. सरकार आम्हाला सुखी व समृद्धीच्या दिशेने नेईल, व शेतीच्या भरोशावर आमचे दिवस चांगले येतील ही आशा बाळगणे चुकीचे होते. आम्ही सुखी होणाऱ्या 15 ऑगस्ट ची वाट पाहत होतो म्हणून दरवर्षी स्वातंत्र्य दिन साजरा करत गेलो.

परंतु अंधारात कसे ढकलल्या गेलो हे सत्तापीपासूनी आम्हाला कधी कळूच दिले नाही, खोटा गाजावाजा करून दिशाभूल केली. जेव्हा कळायला लागले ,तर आता आमच्या नशिबी घोर निराशे शिवाय काहीच हाती राहीले नाही. मग आम्ही हा स्वातंत्र्याचा झेंडा आमच्या घरावर फडकावा काय ?ग्रामीण विरुद्ध शहरी दरी कायम वस्तुस्थितीत ठेवणारी, ही या देशातील जमात कोणती? सत्ताधीशाच्या रूपाने राक्षसी जमात तयार झाली नाही ना ? 15 ऑगस्टचा लाल किल्ल्यावरून पहिला झेंडा फडकताना

औद्योगीकरणा साठी शहराकडे चला असा नेहरूजीनी नारा दिला. शेतकरी, शेतमजुरांचे बेहाल करून आता औद्योगीकरणाकडे, शहरी फुगवट्याची वाटचाल होणार अशी चिन्हे दिसत असल्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी त्याच वेळेस या चुकीच्या धोरणाला प्रत्युत्तर दिले . परंतु मस्तावलेल्या सत्ताधीशांनी राष्ट्रसंताचे ऐकले नाही. केंद्र शासनाने ग्रामीण व्यवस्थेच्या विरुद्ध हल्ला करून शेतकरी शेतमजुराची वाट लावली? शेतीमालाचे भाव कमी ठेवून, कमी किमतीत व्यापाऱ्यांना प्रक्रिया

करण्यासाठी शेतमाल पूरविला गेला, अशी धोरणे राबविल्या गेली, त्यातूनच शहरातील व्यापारी सुखी झाला व व्यापाऱ्यांच्या लुटीतून राजकीय पक्षांना निधी मिळाला . पंडित जवाहरलाल नेहरूनी 18 जून 1951 ला पहिली घटना दुरुस्ती करून, शेतकरी व शेतीच्या विरोधात150 कायदेतयार करून, शेतकऱ्यां चे स्वातंत्र्य नासवले?तीच धोरणे आजच्या 75 व्या स्वातंत्र्यापर्यंत वापरले गेलित, आतापर्यंत झालेले चुकीचे धोरणे व कायदे दुरुस्त करण्याची आमदार, खासदार, मंत्र्यांना व सत्ताधीशांना गरजच

वाटली नाही का ? या लुटीतूनच राज्यकर्ते, व्यापारी, सरकारी नोकरशाही,प्रचंड मालामाल झाली. औद्योगिकरणाच्या प्रगती साठी ज्या शेतकरी व शेतमजुरांनी योगदान दिले, त्यांना मारूनच औद्योगिकरणाची क्रांती घडविल्या गेली, अन् शेतकऱ्यांच्या पोटात खंजीर खुपसला.अशी जर भारत देशाची शोकांतिका असेल तर शेतकऱ्यांना मारूनच हा देश आर्थिक महासत्ता होईल काय ? शेतमालाच्या उत्पादनावर भारत देशाची आर्थिक

चळवळ व औद्योगिक धोरणे बळकट झाली, ज्यांच्या भरोशावर या देशाचा कारभार चालतो त्यांचेच बेहाल करणारी व्यवस्था ही फक्त भारतात दिसून येत आहे. आज प्रत्येक दिवसाला सात शेतकरी आत्महत्या करतो, एवढी भयान अवस्था शासनाने शेतकऱ्यांच्या घोर निराशेत आणून टाकली. स्वतंत्र देशात शेती मालाला भाव मागणे, हा गुन्हा आहे? शेतीमालाला भाव मागीतला तर गोळीबार ,अश्रुधुरा च्या नळकांड्या, व आंदोलकावर कोर्टात केसेस दाखल केल्या जातात. 

ग्रामीण भागात कल्ला होऊ नये म्हणून, शब्दाने सांत्वना करून आतापर्यंत मते घेतली. काँग्रेसने शेतकऱ्यांची बैलजोडी, गाय वासरू हे चिन्ह वापरून, कोरड्या आशा पल्लवीत केल्या , नंतर गरिबी हटाव, अच्छे दिनाचा चा नारा देऊन,फक्त घोषणा केल्या. शेतकऱ्यांना वाटले आता आपलेच बैलजोडी व गाय वासरूचे सरकार आहे, आपले आज ना उद्या भले होईलच? परंतु गरिबी तर हटविलीच नाही, पण गरिबी वाढवणारी कायदे व धोरणे वापरून आतापर्यंत ग्रामीण व्यवस्थेचा

सत्यानाश केला. फक्त भाकरीचा तुकडा दाखवून जनता लुटली, व शासनाची तिजोरी ओसंडून वाहे पर्यंत राज्यकर्त्यांनी व सत्ताधीशांनी खाऊन टाकली. ही सर्व भ्रष्टाचाराची प्रकरने ईडी च्या रूपाने जनतेसमोर आता उघड होत आहे. लुटलेल्या पैशाचा थयथयाट जनतेला दिसत आहे.आतापर्यंत मतदान केलेले उमेदवार हे लोकप्रतिनिधी नसून पक्षाचे प्रतिनिधी होऊन बसले, बावळट सत्ताधीश यांना, जसे सांगेल तसे हे बैल ऐकू लागले,आणि आज तेच करोडो च्या घरात विकल्या जात आहे. नटनट्या व

भ्रष्टाचारी आमदार, खासदारांचा भरणा विधान भवन व संसदेत होत आहे. चुकीचे धोरणे व कायदे वापरून या देशात शेतकऱ्यांना आत्महत्या करूनच मारले, नव्हे तर राज्यकर्त्यांनी त्यांचे खून केलेत. खरे तर सत्ताधीशांवर या खुणाचे गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे होते ? तर चुकीच्या केलेल्या कर्तबगारीचे फळ म्हणून आज पर्यंत किती आमदार, खासदार व मंत्र्यांनी (राज्यकर्त्यांनी व सत्ताधीशांनी ) जनतेसाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले? या देशातील एकाही नेत्याने

शेतकऱ्यांच्या दुःखा च्या निराशे पोटी आत्महत्या केली नाही. शेतकरी आणि शेतमुजरावर मरणासन्न व्यवस्था वाढविल्या जात असेल तर , तरी आम्ही अश्या स्वातंत्र्याचा ध्वज आमच्या घरावर फडकावा काय ? या प्रश्नाचे उत्तर ग्रामीण जनता विचारात आहे? सुज्ञ मतदारांनी आता तरी मतदानाचा विचार करावा.शेतकरी संघटना गेली 40 वर्षापासून शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करीत आहे, परंतु राज्यकर्त्यांनी केराची टोपली

दाखवून दिवसेंदिवस बिकट परिस्थिती निर्माण केली? शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्याच्या लढाईतील शिलेदार, कार्यकर्ते वयोपरत्वे जग सोडून जात आहे, तरी त्यांना समृद्ध ग्रामीण भारत पाहायला मिळाला नाही. या देशाला लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचा कलंक केव्हा मिटेल , याचे उत्तर राज्यकर्ते आज तरी देऊ शकतील काय ? तरी आम्ही स्वतंत्र आहोत काय ?. भारत देशात आर्थिक

स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकेल, तोच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा व मजुरांचा आनंदाचा दिवस राहील, हे सत्य सुध्दा नाकारता येत नाही.शरद जोशी म्हणायचे- "सरकारचे धोरण, हेच शेतकऱ्यांचे मरण"" तिरंगा हमारी जान है, लेकिन खुशहाली मे जीने की तमन्ना रखना तो, इस भारत देश की शान है l"

जय हिंद जय किसान .

                  

धनंजय पाटील काकडे. 9890368058.

विदर्भ प्रमुख शेतकरी संघटना.

मु.-वडूरा, पोस्ट- शिराळा, तालुका- चांदुर बाजार,

जिल्हा- अमरावती