मुंबई: महाराष्ट्रात दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारखी योजना यशस्वी ठरली. शेतीचा शाश्वत विकास होण्याबरोबरच कमी पाऊस होऊनदेखील शेतीच्या उत्पादकतेत घट होण्याऐवजी भरघोस वाढच झाली. ही किमया जलयुक्त शिवार योजनेमुळे साधता आली, असे सांगतानाच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि समाजातील सर्वच घटकांच्या सहभागामुळे आपत्तीवर मात करण्याचे नवनवीन मार्ग शोधले पाहिजेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले. पवई येथील आयआयटी संस्थेच्या दीक्षांत सभागृहात चौथ्या आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आपत्ती निवारणाच्या क्षेत्रात गेल्या 30 वर्षांत आमूलाग्र बदल झाला आहे. आपत्तीबाबत पूर्वसूचनांची देवाणघेवाण होत आहे. त्याचबरोबर नागरिकांनाही माहिती देऊन सावध करू शकतो. आपत्ती कुठलीही असो, तिचा परिणाम समुदायावर होत असतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपत्ती निवारण हा महत्त्वाचा घटक आहे. 2030 पर्यंत आपत्तीचे प्रमाण कमी करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले असून समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने त्यात सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे. आपत्ती निवारणाच्या क्षेत्रात काम करताना येथे आधीच काम होणे गरजेचे आहे. वेळ निघून गेल्यानंतर त्याचा काय उपयोग, असा सवाल करीत महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात आलेल्या या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून त्यावर नवनवीन मार्ग शोधले जातील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र देशातील विकसित राज्य असून त्यातील 52 टक्के भाग अवर्षणप्रवण आहे. गेल्या चार वर्षापासून सातत्याने दुष्काळाचा सामना करीत आहे. मात्र या परिस्थितीतही नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी राज्य शासनाने जलयुक्त शिवारसारखी योजना सुरू केली. त्यामुळे राज्यातील शेतीचा शाश्वत विकास होण्यासाठी मदत झाली. सन 2012-13 मध्ये 110 टक्के पाऊस झाला आणि शेतीचे उत्पादन 185 लाख मेट्रीक टन झाले होते. गेल्या वर्षी सरासरीच्या 84 टक्के पाऊस होऊन देखील शेतीची उत्पादकता कमी होण्याऐवजी 185 लाख मेट्रीक टनापेक्षाही जास्त उत्पादन झाले. राज्याने या योजनेच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्ती झुगारली, असे गौरवोद्गारही मुख्यमंत्र्यांनी काढले.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आपत्ती निवारण करणे शक्य झाले असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाची सांगड घालत आपत्ती निवारणासाठी नवीन उपाय शोधावेत. जेणेकरून जीवित आणि वित्त हानी टळू शकेल. आपत्तीला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एनडीआरएफसारखी दर्जेदार फोर्स तयार करण्यात आली असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातदेखील एसडीआरएफची स्थापना करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशात 2030 पर्यंत उत्सर्जन पातळी कमी करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तो यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यावेळी म्हणाले, या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत 50 हून अधिक देशांचा सहभाग आणि 30 देशातील शिष्टमंडळांनी सहभाग नोंदवला आहे. आपत्ती निवारणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्याने भरीव अशी कामगिरी केली आहे. आपत्ती निवारणावरील उपाय सुचविणारी ही परिषद म्हणजे समुद्रमंथन असून त्यातून अमृतरुपी नवनवीन उपाय हाती लागतील, असा विश्वासही श्री. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांनी स्वागतपर भाषण केले. यावेळी आयआयटी मुंबईचे संचालक देवांग खाकर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या संचालक शालिनी भारत, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाचे संचालक एम.एल.मारवा यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी आपत्ती व्यवस्थापनावरील सुमारे 450 संशोधनात्मक पेपरचा समावेश असलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. 2020 मध्ये होणारी पाचवी आंतरराष्ट्रीय परिषद नवी दिल्ली येथे होणार असल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली.