भारतामधील पाणलोट व्यवस्थापन क्षेत्रासाठी जागतिक बँकेकडून ८६९ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले देण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या रुपयांच्या निधीद्वारे पाणलोट व्यवस्थापन क्षेत्रात राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरीय संस्थांना पाणलोट क्षेत्रात व्यवस्थापन योग्य व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. या पाणलोट क्षेत्रामुळे बदलत्या हवामानाशी शेतकरी जुळवून घेतील तसेच पिकाच्या उत्पादनात सुद्धा वाढ होण्यास मदत होणार आहे. पाणलोट क्षेत्रामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची टंचाई भासणार नाही जे की यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीला मुबलक पाणी भेटेल आणि पीक उत्पादनात सुद्धा मोठया प्रमाणात वाढ होईल.

जागतिक बँकेसोबत करार :-

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, कर्नाटक तसेच ओडिशा या दोन राज्यांनी रेज्युवेनेटींग वॉटरशेड फॉर अॅग्रीकल्चरल रिझिलियन्स थ्रू इनोव्हेटीव्ह डेव्हलपमेंट या प्रोग्रामद्वारे जागतिक बँकेसोबत करार केलेला आहे. जगभरात राबविल्या जाणाऱ्या जेवढे प्रमुख व्यवस्थापन कार्यक्रम आहेत त्या कार्यक्रमात भारत देशातील पाणलोट व्यवस्थापनाचा समावेश आहे. जे की हा कार्यक्रम पाणलोट व्यवस्थापनाला जास्त चालना देईल अशी शक्यता आहे.

केंद्र सरकारला ४५.५ कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा :-

रेज्युवेनेटींग वॉटरशेड फॉर अॅग्रीकल्चरल रिझिलियन्स थ्रू इनोव्हेटीव्ह डेव्हलपमेंट या प्रोग्रामद्वारे जागतिक बँकेसोबत जो करार केला आहे त्या करारानुसार इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंटने कर्नाटक ला ४५३.५ कोटी तर ओढीशा ला ३७० कोटी रुपये दिले आहेत तर जी राहिलेली उर्वरित रक्कम आहे जशी की ४५.५ कोटी रुपयांचा केंद्र सरकारला वित्त पुरवठा करणार आहे. जे की याबद्धल माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेली आहे.

२०३० सालपर्यंत २६० कोटी हेक्टर पडीक जमीन नीट करण्याबाबत योजना :-

जागतिक बँकेकडून जे भारताला देण्यात येणारी ८६९ कोटी रुपये कर्ज आहे, जे की या कर्जाची मुदत ४.५ वर्षाच्या कालावधीसह १५ वर्षाची असणार आहे असे देशाच्या अर्थमंत्रालयाने सांगितले आहे. केंद्र सरकारने २०३० सालापर्यंत २६० कोटी हेक्टर जी देशात पडीक जमीन आहे ती वापर करण्यायोगी नीट केली जाण्याची योजना जाहीर केली आहे. पाणलोट व्यवस्थापन उपक्रमाच्या अमलबजावणीनंतर कोरडवाहू परिसरामध्ये असणाऱ्या पशुधनाचा विकास करणे शक्य होणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. सुधारित कार्यक्रम अंतर्गत जे राज्य सहभागी झाले आहेत त्या राज्यांना पाणलोट नियोजन तसेच त्याची अमलबजावणी करण्यास मदत होणार आहे.