केंद्र सरकारने  कृषी  विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केल्यानंतर त्याविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळात आवाजी मतदानाने कृषी विधेयक पारित करण्यात आले . यानंतर केंद्र सरकारविरोधात शेतकरी संघटनांनी  आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या २५  सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने दिला आहे.  याबाबत अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले की, केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांना हमीभाव  नाकारणारी, बाजार समित्या उद्धवस्त करणारी ठरणारी आहेत. 

सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून  मुक्तता करणारी व शेती  आणि शेतकऱ्यांना कॉपोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया  पुढे रेटली आहे. केंद्र  सरकारची ही कृती  अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे, शेती माती व शेतकऱ्यांशी  द्रोह  करणारी  असं त्यांनी सांगितले. तसेच अधिल भारतीय किसान सभेच्या  वतीने केद्र सरकारच्या  या कृतीचा आम्ही तीव्र  शब्दात  धिक्कार करत आहोत. संसदेत जरी भाजपचे  बहुमत असले तरी देशभरात रस्त्यावर शेतकऱ्यांचेच बहुमत आहे. किसान सभा २०८ शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्यांच्या विरोधात २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.

केंद्र  सरकारचे जमीन अधिकग्रहण बिलामध्ये बदल करण्याचे मनसुबे ज्याप्रकारे  उधळून लावण्यात आले होते. त्याचप्रकारे या कृषी  कायद्याचा अंमल करण्याचे सरकारचे मनसुबे देशभरातील  शेतकरी उधळून लावतील. २५ सप्टेंबर पासून यासाठी देशव्यापी लढाई सुरु होईल. असा इशारा  डॉ. अजित नवलेंनी केंद्र सरकारला दिला आहे. या तिन्ही  विधेयकामुळे पिकाची सरकारी खरेदी  पूर्णपणे थांबेल आणि खासगी बाजार स्थापन  होऊन शेतकऱ्यांना  मिळणारा हमीभाव बंद होईल, असा आरोप विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांननी केला आहे. दरम्यान  हमीभाव मिळत राहिल असे भाजपकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे.