मुंबई: जलसंधारणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने लक्षणीय कामगिरी केल्याने मागील वर्षी कमी पाऊस होऊनही राज्यात सुमारे 116 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे उत्पादन घेतल्याचे सांगतानाच आजवरची सर्वाधिक अशी 4,700 कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्राचे आभार मानले.

राजधानी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती भवनात नीती आयोगाच्या प्रशासकीय समितीची 5 वी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, भूपृष्ठ व रस्ते वाहतूक तथा सूक्ष्म, मध्यम व लघू उद्योग मंत्री नितीन गडकरी, अन्य केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या बैठकीत विविध विषयांवरील सादरीकरण करुन राज्याच्या कामगिरीची माहिती दिली.

राज्यात भेडसावत असलेल्या दुष्काळी परिस्थ‍ितीच्या निवारणासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात पाणी टंचाई जाणवणाऱ्या सर्व गावे आणि वाड्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करण्यासोबतच चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या असून दुष्काळी भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत. भविष्यातील आवश्यकता लक्षात घेऊन मोठ्या प्रमाणावर वनीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यातील मराठवाडा-विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागात कृत्रिम पाऊस पाडण्याची योजना सरकारने आखली असून त्‍यासाठी एयर क्लाऊड सीडिंग तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी 30 कोटींची तरतूद शासनाने केली आहे.

जलसंधारणाच्या आघाडीवर महाराष्ट्रात उत्तम काम झाले आहे. मागील वर्षी सरासरीच्या केवळ 73 टक्के पाऊस होऊनही राज्यात 115.70 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे उत्पादन घेण्याची कामगिरी या कामांमुळेच शक्य झाल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त श‍िवार अशा सरकारच्या विविध योजना-अभियानांमुळे मोठ्या प्रमाणावर लाभ झाला आहे. विविध सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काम युद्ध पातळीवर हाती घेण्यात आले असून मराठवाडा वॉटर ग्रीडसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचीही अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कामांना कृषी सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाची जोड दिल्याने लक्षणीय परिवर्तन घडत आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोक्रा), महाॲग्रीटेक सारख्या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत आहे. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर नागरी भागांमध्येही रेन वॉटर हार्वेस्ट‍िंगला चालना देण्यात येत आहे. मुंबई, नवी मुंबई, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि ठाणे महापालिका क्षेत्रांमध्ये यासाठी 13 हजारांहून अधिक आराखडे मंजूर करण्यात आले आहेत.

आकांक्षित जिल्ह्यांच्या विकासासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांसोबतच नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विविध स्वयंसेवी आणि अशासकीय संस्था, कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या मदतीने नंदुरबार, उस्मानाबाद, वाशिम आण‍ि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये अनेक लोककल्याणकारी उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. नक्षलवादाचा बिमोड करण्यात गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्र पोलिसांनी आजवरची सर्वोत्तम अशी कामगिरी बजावताना 50 नक्षल्यांना संपवले. याशिवाय गेल्या 5 वर्षांत 154 नक्षल्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. उत्तम आंतरराज्यीय समन्वय आणि संयुक्त मोहिमांमुळे या अभियानाला उत्तम यश मिळाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.