राज्य सरकारने राज्यातील बागायतदारांसाठी विशेषता द्राक्ष बागायतदारांच्या हितासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे समोर येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील किराणा दुकान आणि सुपर मार्केट मध्ये देखील वाईन विक्री केली जाणार आहे. ज्या सुपर मार्केटचे क्षेत्रफळ 1000 चौरस फुटांपेक्षा जास्त आहे, त्या सुपर मार्केटमध्ये आता वाईन विक्री केली जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळात झालेल्या बैठकीत हा सदर निर्णय घेण्यात आला आहे.

मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात द्राक्षाच्या बागा नजरेस पडतात, राज्यातील पश्चिम भागात विशेषता नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षाचा बागा मोठ्या प्रमाणात लागल्या गेल्या आहेत, यामुळेच नाशिक जिल्ह्याला द्राक्ष पंढरी म्हणून संबोधले जाते. या निर्णयामुळे राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांना मोठा फायदा मिळणार असल्याचे राज्यातील मंत्री महोदयांद्वारे कथन करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री माननीय नवाब मलिक यांनी सांगितले की राज्य शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील फळ बागायतदारांचा मोठा फायदा होणार असून, यामुळे राज्यात फळबाग लागवडीसाठी विशेष चालना मिळणार आहे. राज्य सरकार जरी आपल्या या निर्णयाचे गुणगान गात असले तरी राज्याचे विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. तसेच "महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा हा डाव आम्ही कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही" असे परखड मत देखील यावेळी देवेंद्र यांनी व्यक्त केले.

राज्य मंत्रिमंडळाने 1000 स्क्वेअर फुट पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या किराणा दुकानात विक्रीसाठी मंजुरी दिली आहे. दुकानात विक्रीसाठी विशेष स्टॉल उभारून याची विक्री केली जाऊ शकते. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, राज्यातील वायनरीजला राज्यातील बागातदार शेतकरी मालाचा पुरवठा करत असतात, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वाइनची खपत मोठ्या प्रमाणात होणारआणि त्यामुळे कच्च्या मालाची आवश्यकता भासणार आणि परिणामी राज्यातील बागायतदारांचा फायदा होणार असे मत राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले. तसेच मलिक यांनी सांगितले की, भाजपशासित गोवा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये असा प्रयोग आधीच भाजपाने सुरु केला आहे मात्र, राज्यात या प्रयोगाला विरोध करत आहेत यावरून भाजपाचे दुटप्पी धोरण जनतेसमोर उघड झाले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे हे धोरण मात्र ज्या जिल्ह्यात दारूबंदी आहे त्या जिल्ह्यात लागू होणार नाही. हे धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदारांना फायदा व्हावा तसेच वाइन उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या मोबदल्यात योग्य किंमत मिळू शकेल असा आशावाद देखील राज्यातील मंत्रीगणांनी यावेळी व्यक्त केला.