सध्या कांद्याचा प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता मोदी सरकारने कांद्यावर लावलेल्या ४० टक्के निर्यातकराचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा वाणिज्य मंत्र्यांच्या निवासस्थानी कांदा फेकणार, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.
यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा निर्यात कर लादून आणखी एक शेतकरीविरोधी निर्णय घेतला आहे. ज्या वेळी सोयाबीन-कापसाचे भाव पडले त्या वेळी केंद्र सरकारने भाव वाढविण्यासाठी हस्तक्षेप केला नाही.
असे असताना मात्र, आता टोमॅटो, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडत आहे, असे दिसताच अनेकांच्या पोटात दुखायला लागले. केंद्र सरकारनेही लगेच भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढविण्यास सुरुवात केली.
विशिष्ट मतदारवर्ग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने शेतकऱ्यांना मारण्याचे धोरण राबविले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. केंद्र सरकारने तातडीने ४० टक्के निर्यात शुल्काचा निर्णय मागे घ्यावा, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, कांदा ही काही जीवनावश्यक वस्तू नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडणार असतील तर कोणाच्या पोटात दुखण्याचे कारण काय, असा प्रश्न त्यांनी केला.
गुलाबी लसूण आहे फायदेशीर, जाणून घ्या खासियत आणि फायदे, दरही असतो जास्त..
काळी नाही पांढरी वांगी आहेत फायदेशीर, काही महिन्यांत कमवाल लाखो रुपये..
'हमीभाव अनिवार्य कायद्यात दूध, कांदा, बटाटा, टोमॅटो, मोसंबी, संत्रा, सफरचंद, द्राक्ष व डाळिंब यांचाही समावेश करा'
Published on: 23 August 2023, 09:35 IST