सद्यस्थितीत शेती आणि शेतीशी संबंधित सगळ्या घटकांना उभारी देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना व त्या योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ दिले जात आहे. 

जर आपल्या भारताचा विचार केला तर छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेला शेतमाल रास्त दरात विकता यावा यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची  ठरणार आहे.परंतु मागील काही दिवसांपासून या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल घेत येणाऱ्या काळामध्ये या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सुलभ रीतीने अर्थपुरवठा करण्यात येईल असे आश्वासन केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिले.

सीआयआयआणि एनसीडीएएक्स यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. केंद्र सरकारने 2020 या वर्षात शेतकरी उत्पादक कंपनी अर्थात एफपीओ उभारणीआणि प्रोत्साहन धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणा नुसार  सुरुवातीला या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना 33 लाख रुपयांचे भागभांडवल आणि त्या पुढील पाच वर्षात या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना टप्प्याटप्प्याने आर्थिक  पुरवठा करण्याची तरतूद आहे. इतकेच नाही तर क्रेडिट गॅरंटी स्कीम च्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात येते. 

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी जी प्रक्रिया आहे ती अत्यंत वेळखाऊ तसेच किचकट आणि या कर्ज योजनेसाठी असलेले निकष हे फार गुंतागुंतीचे असल्याच्या प्रतिक्रिया यापूर्वीही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या आहेत.