ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे लागलेली साडेसाती काही केल्या संपताना दिसत नाही. अनेक शेतकरी एफआरपीसाठी संघर्ष करत आहेत, तर अनेक शेतकरी आपली थकलेली बिले मिळवण्यासाठी रोज कारखान्यावर चकरा मारत आहेत. आपला ऊस तोडून जाण्यासाठी ऊसतोड कर्मचाऱ्यांच्या आणि वाहतूकदारांच्या मागे पळावे लागत आहे. असे असताना आता एक नवा घाट घालण्यात आला आहे. ६ जानेवारीला राज्य सरकारने कामगार महामंडळाला आर्थिक मदत म्हणून उसबिलातून प्रति टन १० रुपये कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाच्या रकमेतून हे पैसे कापण्यात येणार आहेत.

यामुळे आता शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून प्रति टन १० रुपये कपातीचा निर्णय सर्वस्वी चुकीचा आहे. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला मदत करण्यासाठी हे धोरण राबवण्यात येणार असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला रघुनाथ पाटील यांनी विरोध केला आहे. यामुळे मुळात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना उसाचा भाव कमी मिळतो. त्यात त्यांच्यावर महामंडळाच्या खर्चाचे ओझे टाकण्यात यायला नको, असे त्यांनी म्हटले आहे.

ते म्हणाले, या महामंडळांना सरकार भांडवल पुरवत असते. त्या महामंडळावर काही आमदारांची वर्णीही लावली जात असते. जर इतर सर्व महामंडळाला सरकारकडून पैसे पुरवले जात असतील तर गोपीनाथ मुंडे महामंडळालाही निधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, त्याच्या खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांवर कशासाठी टाकण्यात येतो आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात यावरून शेतकरी संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. अनेक महामंडळे आहेत, त्यांना सरकारकडून निधी दिला जातो.

तसेच ऊसतोड कामगारांची मजुरी वाढत नाही तोपर्यंत त्यांच्या जीवनमानात काहीच बदल होणार नाहीत, त्यासाठी अशी महामंडळे काहीच उपयोगाची नाहीत. सरकारला ऊसतोड कामगारांच्या हिताची खरोखर चिंता वाटत असेल तर मशीनला जेवढे पैसे दिले जातात तेवढे पैसे या कामगारांना मिळायला हवेत. मजुरांच्या नावाखाली महामंडळाला पैसे देण्यास आमचा विरोध आहे, कारण हे पैसे पुढारीच फस्त करतात, त्यामुळे महामंडळाला ऊसबिलातून पैसे देण्याचा निर्णय राज्याने मागे घ्यावा, असेही ते म्हणाले.