शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू असा आश्वसन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दिलं होत. हे आश्वासन पूर्ण करण्यास फक्त एक वर्ष बाकी राहिलं आहे. विशेष म्हणजे अजून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न जाणून घेण्यासाठी कोणताच सर्व्हे झालेला नाही.

परंतु लोकांना इतकं नक्कीच माहिती असेल की, भारतातील शेतकरी कुटुंबाचं उत्पन्न ६ हजार ४२६ रुपये दरमहा आहे. दरम्यान हेच सरासरी उत्पन्न आहे. परंतु जमिनीवरुन उत्पन्न वेगवेगळं असतं. कारण शेती जमिनीचा आकार उत्पन्नावर परिणाम करत असतं. हे कमीत -कमी ४ हजार ५६१ तर जास्ती जास्त ४१ हजार३८८ रुपयांपर्यंत असते. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी पीक लागवडीचा खर्च कमी करत असून कृषी उपकरणे, बियाणे, सिंचन आणि सोलर पंपावर सब्सिडी देत आहे.

एनएसएसओच्या अनुसार, सर्वात जास्त पंजाबमधील शेतकरी कुटुंबांची कमाई आहे. तेथील शेतकऱ्यांना प्रतिमहा १८,०५९ रुपयांची कमाई होते. तर बिहारमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सर्वात कमी असून तेथील शेतकरी ३५५८रुपये दरमहिन्याला कमावत असतात. तर महाराष्ट्रातील शेतकरी दरमहिन्याला ७ हजार ३८६ रुपयांची कमाई करतात. मग अशात प्रश्न पडतो की कशाप्रकारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल.

 

उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन कधी दिलं होतं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २८ फेब्रुवारी २०१६ला बरेली (उत्तर प्रदेश) च्या एका रॅलीदरम्यान पहिल्यावेळेस शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचं सांगितलं होतं. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं देश जेव्हा ७९ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असेल तेव्हा शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालेलं असेल. त्यानंतर १३ एप्रिल २०१६ ला आयएएस अधिकारी डॉ. अशोक दलवाईच्या नेतृत्त्वात डबलिंग फार्मर्स इनक कमेटी (DFI committee) स्थापण्यात आली होती. या कमेटीने सप्टेंबर २०१८ मध्ये आपला अहवाल सरकारसमोर दिला. त्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्याचं आधार वर्ष २०१५-१६ ग्राह धरण्यात आलं.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट कसे होईल

कारण २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट सध्या तरी शक्य वाटत नाही. कारण कीटकनाश, बियाणे, आणि डिझेलचे दर वाढत आहेत. त्यातुलनेत शेतमालाचा दर मात्र अजून तितकाच आहे. निती आयोगाने २०१८ मध्ये ‘स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75’ नावाचा एक अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार, ३.३१ टक्क्याच्या वार्षिक वृद्धीवर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी देशाला २२ वर्ष (१९९३-१९९४ ते २०१५-२०१६) लागले. या हिशोबाने २०१५-१६ ते २०२२-२३ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी वास्तविक उत्पन्नात १०.४ टक्क्यांची वार्षिक वृद्धी दर आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी जून २०१८ मध्ये राज्यपालांची उच्च स्तरीय समिती स्थापित केली होती. त्यावेळी तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक याचे अध्यक्ष होते. समितीने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना ऑक्टोबर २०१८ मध्ये अहवाल दिला होता. परंतु समितीची अहवाल आतापर्यंत लागू करण्यात आलेला नाही. अहवालात २१ शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. मनरेगाला शेतीशी जोडण्याचा सल्लाही देण्यात आला होता. शेतीवरील खर्च कमी करण्यासाठी जाणकार दीर्घकाळापासून मनरेगाला शेतीशी जोडण्याची मागणी करत आहेत.