केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली असून हे पाऊल शेतकरीविरोधी असल्याचे सांगत काँग्रेसने टीका केली आहे. सरकारने पुरेशा प्रमाणात गव्हाची खरेदी न केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे. राजस्थानमध्ये सुरू असलेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात पी. चिदंबरम बोलत होते.

सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार गव्हाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत, शेजारी देश आणि इतर देशांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आहे. "देशाच्या एकूण अन्नसुरक्षेकडे लक्ष देणे आणि शेजारील, गरजू देशांच्या गरजा पूर्ण करणे हे या हालचालीचे उद्दिष्ट आहे." असे यात म्हटलं आहे.

चिदंबरम म्हणाले, "केंद्र सरकार पुरेशी गव्हाची खरेदी करू शकले नसल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गव्हाचे उत्पादन घटले असे नाही. जर खरेदी केली असती तर निर्यातीवर बंदी घालण्याची गरजच पडली नसती." असेही चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. "गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय हा शेतकरी विरोधी आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे मला आश्चर्य वाटत नाही कारण सरकारने कधीही शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम केले नाही." अशी टीका चिदंबरम यांनी केली आहे .

एका वृत्तवाहिनीने याबाबत वृत्त दिले आहे. सध्या रशिया युक्रेन युद्धाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेत झाला असून जागतिक बाजारपेठेत गव्हाचे व अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, अशात भारताकडे अन्नधान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध असला तरी शासनाने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे.

कारण सध्या जागतिक महागाई वाढत आहे व त्याला भारतही अपवाद नाही अशात निर्यातीला परवानगी दिल्यामुळे शेतकरी आपला गहू चढ्या किमतीने व्यापाऱ्यांना विकत आहेत. त्यामुळे शासकीय खरेदी कमी होऊन बाजारपेठेतील गव्हाच्या किमती वाढू शकतात. त्यामुळे गव्हाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे त्यामुळे भारतातील महागाई वाढणार नाही असा शासनाचा मानस असू शकतो.

महत्वाच्या बातम्या
महामारी असूनही, देशातील कृषी क्षेत्राचा विकास दर 3.9% आहे ; केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर
लग्नावरचा खर्च कमी करा आणि शेतीत गुंतवणूक करा: शरद पवार यांचा मोलाचा सल्ला