सध्या राज्यात 2 नोव्हेंबर पासून कृषी सेवा केंद्र चालक संप करत आहेत. राज्य सरकारनं केलेल्या नवीन कायद्याच्या विरोधात हा संप करण्यात येत आहे. राज्य सरकारनं केलेल्या नवीन कायद्यात बोगस, अवैध निविष्ठा विक्री प्रकरणात कृषी विक्रेत्यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. या कायद्यांना राज्यभरातील कृषी केंद्र चालक जोरदार विरोध दर्शवत आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कृषी केंद्र संचालकांच्या संघटनेने तीन दिवसांच्या राज्यव्यापी बंदची घोषणा केली आहे.

विधेयक 40 ते 44 अंतर्गत हे नवील नियम आणि अटी करण्यात आले आहेत. हे कायदे मागे घेण्याची मागणी कृषी सेवा केंद्र चालकांनी केली आहे. या पाच कायद्यांनुसार बोगस बियाणे, खते यांच्या विक्री करतांना आढळल्यास केंद्र चालकांवर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई होणार आहे.

यावर कृषी सेवा केंद्र चालकांनी सरकारला प्रश्र केले आहेत की निविष्ठा बोगस निविष्ठा कंपनीनकडून आमच्याकडे आलेल्या असतात. त्यामुळं आमच्यावर कारवाई करण्याचे कारण काय? ही बाब अन्यायकारक असल्याचंही कृषी सेवा केंद्र चालकांनी म्हटलं आहे. त्यामूळे राज्यातील कृषी सेवा केंद्र 2 ते 4 नोव्हेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये बोगस बियाणे आढळल्यास कंपनीवर कारवाई केली जात होती. मात्र आता नवीन कायद्यानुसार कंपनी सोबतच कृषी सेवा केंद्र चालकांवरही कारवाई होणार आहे.

या जाचक अटीमुळं व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची माहिती वेळोवेळी निवेदनातून सरकारला देण्यात आली होती. मात्र, त्यात समाधानकारक तोडगा काढला नाही. त्यामूळे या कायद्यांना विरोध म्हणून कृषी केंद्रचालकांची संघटना महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइडस् सीडस् असोसिएशनने तीन दिवसांसाठी राज्यव्यापी बंदची हाक दिली आहे. 2 नोव्हेंबरपासून हा संप सूरू आहे. यामध्ये राज्यातले 70 हजार कृषी केंद्रचालक सहभागी झाले आहेत.