Wheat Import News : केंद्र सरकारगव्हाची आयात करण्याच्या तयारीत आहे. ४ जूननंतर लोकसभेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकार याबाबत हालचाल करणार आहे. तसंच एका अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार सरकार गव्हावरील ४० टक्के आयात कर देखील रद्द करण्याच्या विचारात सरकार आहे. यामुळे खाजगी व्यापारी आणि आटा मिलर्सना यांना रशियाकडून गव्हाची खरेदी करता येणार आहे, असं वृत्त न्यूज बाईट्स संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

जूननंतर गव्हावरील आयात कर काढले जाण्याची शक्यता

रशियाच्या गहू कापणीच्या हंगामाच्या अनुषंगाने जूनपर्यंत आयात कर काढून टाकण्यास सरकार विलंब लावण्याची शक्यता आहे. रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार यांनी सांगितले की, "गव्हाचे आयात शुल्क हटवण्याची एक सक्तीची बाब आहे. खुल्या बाजारात पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला वृत्तसंस्थेला " आयात कर जून नंतर काढून टाकले जाऊ शकते जेणेकरून खाजगी व्यापार गहू आयात करू शकेल." अशी माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकार गव्हाच्या आयातीबाबत आणि आयात कर शुल्क बाबत ४ जूननंतर लोकसभेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सध्या लोकसभेचे राजकारण चांगलंच तापलेले आहे. त्यात केंद्र सरकारने यापूर्वी शेतकऱ्यांविरोधात आयात निर्यातीबाबत निर्णय घेतले आहेत. तसंच शेतकऱ्यांच्या नजरेतून केंद्र सरकारची प्रतिमा शेतकरी विरोधी झाल्याचं चित्र या लोकसभेच्या निवडणुकीतून दिसून आलं आहे. यामुळे सध्या केंद्र सरकार आयातीबाबत विलंब करत आहे. तसंच यंदा देखील भाजपचे केंद्रात सरकार येईल असं राजकीय जाणकार सांगत आहेत.

गव्हाच्या आयातीमुळे भावात होणारी वाढ रोखणे शक्य

सणासुदीच्या हंगामात ऑक्टोबरच्या सर्वाधिक मागणीनंतर गव्हाच्या अपेक्षित आयातीमुळे किमतीत होणारी वाढ रोखण्याची अपेक्षा आहे. नवी दिल्लीतील एका जागतिक व्यापार घराण्याच्या व्यापाऱ्याने सुचवले की ३ दशलक्ष ते ५ दशलक्ष मेट्रिक टन आयात केल्यास भारत सरकारला साठ्यातून मोठ्या प्रमाणात विक्री करण्याची गरज नाहीशी होईल. २०२२-२३ मध्ये भारतातील गव्हाचे पीक वाढले असं सांगण्यात आले होते मात्र तापमान वाढीमुळे गव्हाचे उत्पादन कमी झाले. यामुळे सरकारला गव्हावर निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. तसंच सरकारने ११२ दशलक्ष मेट्रिक टन गहू उत्पादनाचा अंदाज दिला होता. पण ६.२५ टक्क्यांनी गव्हाचे उत्पादन कमी झाले.

दरम्यान, चालू वर्षात २०२३-२४ मध्ये गव्हाचे उत्पादन ११२ मेट्रिक टन राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर एका खाजगी सर्वेक्षणात १०६ मेट्रिक टन उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला आहे. केंद्र सरकारने २०२३-२४ साठी गव्हाचा २ हजार २७५ रुपये क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. जो मागील हंगामाच्या तुलनेत १५० रुपये क्विंटलने वाढला आहे.