गेल्या काही वर्षापासून भाजपच्या राजकीय अजेंड्यातील महत्त्वाचे असलेले वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ आज लोकसभेत मांडले गेले. केंद्रिय मंत्री किरेन रिजेजू यांनी हे बिल लोकसभेत सादर केलं. भाजपला मित्र पक्षांच्या सोबतीने हे bill मंजूर होण्याचा विश्वास आहे. पण दुसरीकडे, विरोधकांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचं सांगून त्याला कडाडून विरोध करायला सुरुवात केली आहे.

वक्फ बोर्ड आणि Waqf (Amendment) Bill २०२५ म्हणजेच वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ काय आहे, लोक म्हणतात त्याप्रमाणे खरंच वक्फ जमिनींवर कब्जा करत का ?  या bill मुळे काय बदल होणार आहेत, आणि हे का गरजेचं आहे? हे सगळं आज आपण समजून घेणार आहोत.

पहिल्यांदा पाहूया वक्फ  म्हणजे काय ?
वक्फ बोर्ड ही भारतातली एक संस्था आहे जी मुस्लिम समुदायाच्या धर्मादाय मालमत्तांचं व्यवस्थापन करते. थोडक्यात वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म माननाऱ्या व्यक्तीने धार्मिक कार्यासाठी दिलेली जमीन. आता ‘वक्फ’ म्हणजे काय? सोप्या शब्दांत अजून सांगायचं तर - एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने आपली जमीन, इमारत किंवा पैसा अल्लाहच्या नावाने दान केला - मशिदीसाठी, शाळेसाठी किंवा गरिबांना मदत करण्यासाठी - तर ती मालमत्ता ‘वक्फ’ बनते.

एकदा वक्फ झालं की ती मालमत्ता विकता किंवा कोणालाही transfer करता येत नाही.  वक्फ बोर्डाचं काम आहे या मालमत्तांचं रक्षण करणं आणि त्यांचा योग्य वापर सुनिश्चित करणं. प्रत्येक राज्यात एक वक्फ बोर्ड असतो.   

वक्फ कायदा कधी तयार झाला?
वक्फचे नियमन करणारा पहिला कायदा ब्रिटिश राजवटीत १९२३ मध्ये लागू झाला, ज्याचे नाव ‘मुसलमान वक्फ कायदा-१९२३’ होते. पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५४ मध्ये स्वतंत्र वक्फ कायद करण्यात आला. तसेच केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. १९९५ मध्ये नरसिंह राव सरकारने १९५४ चा कायदा रद्द करत नवीन वक्फ कायदा मंजूर केला, ज्यामुळे वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार दिले गेले.

नवीन कायद्यात काय बदल आहेत ?

काही वेळा वक्फ बोर्ड कोणतीही मालमत्ता ‘वक्फ’ म्हणून घोषित करतं, जरी त्याचा पुरावा कमी असला तरी. आपण पहिल्या प्रमाणे एखादी जमीन सरकारची किंवा एखाद्या व्यक्तीची असते, पण बोर्ड म्हणतं, ‘ही आमची आहे.’ यामुळे जमिनीच्या मालकीवरून वाद होतात. तसंच, बोर्डाच्या कामात पारदर्शकता नाही, असंही लोक म्हणतात. बोर्डाकडे खूप अधिकार आहेत आणि ते चुकीच्या पद्धतीने वापरले जातात, असा आरोप आहे. कधी कधी तर हिंदूंच्या मंदिरांवरही दावे केले गेले. यामुळे सरकार आणि सामान्य लोकांमध्ये नाराजी आहे.

 

नवीन विधेयकामध्ये काय प्रमुख बदल 

1.  बोर्डात गैर-मुस्लिम आणि महिलांना स्थान मिळेल, ज्यामुळे सर्वांना सामील करता येईल. 

2.  मालमत्ता वक्फ आहे की नाही, हे आता बोर्ड नाही तर जिल्हाधिकारी ठरवतील. 

3.  सरकारी जमिनी वक्फ म्हणून घोषित होणार नाहीत. 

4.  सर्व वक्फ मालमत्तांची नोंद केंद्रीय पोर्टलवर होईल - म्हणजे सगळं पारदर्शी! 

5.  कोणतीही मालमत्ता मनमानीने वक्फ ठरणार नाही, आधीचं कलम ४० रद्द करण्यात आलंय.   

6.  हिंदूंच्या सांस्कृतिक स्थळांवर दावे थांबतील. 

7. बोहरा आणि आगा खान अनुयायींसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड बनू शकेल. 

8.  विधवा, घटस्फोटित महिलांना मालमत्तेतून उदरनिर्वाहाची परवानगी मिळेल. 

9.  मालमत्तेचा विश्वस्त नियमित हिशोब ठेवत नसेल तर काढला जाईल. 

10. गैर-मुस्लिमांचं दान आपोआप वक्फ ठरणार नाही.