केंद्रात 2014 साली तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले, तेव्हापासून ते आजपर्यंत मोदी कॅबिनेटने अनेक धाडसी आणि वादग्रस्त निर्णय घेतलेत. यामुळे अनेक लोक थोडे असंतुष्ट बनलेत तर काही लोकांना हे निर्णय धाडसी वाटलेत. असाच एक निर्णय मोदी कॅबिनेटने शेतकऱ्यांसाठी घेतला आणि तीन सुधारित कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पारित केले

हे तीन कायदे म्हणजे शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, 2020, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020. हे कायदे लोकसभेत मंजूर झाले आणि याला विरोध सुरु झाला, विपक्षी पार्टी समवेत अनेक शेतकरी संघटना ह्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. याला खरे वळण हे तेव्हा भेटले जेव्हा शेतकरी रस्त्यावर उतरला आणि याविरोधात निर्दर्शन करू लागला. संपूर्ण भारतवर्षातील शेतकऱ्यांनी विशेषता पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान मधील शेतकऱ्यांनी याविरुद्ध आपला आवाज चांगलाच बुलंद केला. अखेर मोदी कॅबिनेटला शेतकऱ्यांपुढे नमते घ्यावे लागले आणि हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला

जेव्हापासून कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तसा एकच गदारोळ सुरु आहे तो म्हणजे MSP अर्थात हमीभावाचा. तेव्हापासून हमीभावाच्या चर्चेला चांगलेच उधाण प्राप्त झाले आहे. शेतकऱ्यांनी आता पावित्रा उचलला आहे की,जोपर्यंत MSP ची घोषणा सरकार करत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे सुरूच राहील. प्रत्येक शेतकरी MSP अर्थात हमीभावचेच गोडवे गात आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, MSP म्हणजे काय आणि कोण ठरवत हि MSP. त्यामुळे आज आपण याविषयीं सविस्तर जाणुन घेणार आहोत. चला तर मग शेतकरी मित्रांनो जाणुन घेऊया याबद्दल सविस्तर.

काय आहे MSP ची भानगड

MSP अर्थात हमीभाव, MSP चा फुल फॉर्म आहे Minimum Support Price त्याला मराठीत किमान आधारभूत किंमत म्हणून संबोधतात, तर शेतकरी त्याला हमीभाव म्हणतात. साध्या भाषेत सांगायचं झाले तर शेतकऱ्याच्या मालाला सरकारने ठरवलेली कमीत कमी किंमत म्हणजेच हमीभाव. अनेकदा शेतकऱ्यांच्या मालाचा बाजारभाव कमी होतो, अशावेळी सरकारने ठरवलेल्या MSP अर्थात हमीभावात शेतमाल खरेदी केला जातो. म्हणजे आपण असे म्हणु शकतो की सरकार शेतकऱ्याकडून ज्या किंमतीत शेतमाल खरेदी करतो त्याला हमीभाव म्हणजेच MSP म्हणतात. MSP मुळे शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाते, अनेकदा पडता बाजारभाव शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट घडवून आणते अशावेळी MSP त्यांना एक सुरक्षा प्रदान करते, आणि व्यापाऱ्यांना आपला मनमानी कारभार चालवायला प्रतिबंधित करते. यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल हा चांगल्या किमतीत विकला जातो आणि शेतकऱ्यांना यामुळे निश्चितच फायदा मिळतो.

 

आता प्रश्न असा कोण ठरवत MSP

शेतकरी मित्रांनो MSP हि केंद्र सरकारच्या अधीन असते आणि कृषी विभाग हमीभाव ठरवतो. मित्रांनो एका पिकाचा हमीभाव हा संपूर्ण देशात एकच असतो. म्हणजेच महाराष्ट्रात एखाद्या पिकाला जो हमीभाव दिला जातो तो इतर राज्यात देखील सारखाच असेल. आतापर्यंत देशात 23 पिकांना हमीभावाचं कवच प्राप्त आहे, त्यामध्ये गहु, बाजरी, मका, कापुस अशा इत्यादी पिकांचा समावेश आहे. असे असले तरी भारतात अनेक पिकांची शेती केली जाते त्यामुळे 23 पीक वगळता इतर पिकांना अजून हमीभाव ठरवला गेलेला नाही.