Indian Agriculture : देशभरात सध्या शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत. तसंच अनेक आंदोलकांकडून स्वामीनाथन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. 2010 पासून शेतकरी यावर ठाम आहेत. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब किंवा तामिळनाडू अशा विविध राज्यांतील शेतकरी एम.एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करत आहेत. नवी दिल्लीत सध्या हमीभाव कायदा, स्वामीनाथन समितीचा अहवाल, वीज दुरुस्ती विधेयक आणि कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. तर हा स्वामीनाथन अहवाल नेमका काय आहे? शेतकऱ्यांकडून याची का मागणी केली जात आहे? याबद्दल आज आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

2006 दरम्यान काय अहवाल दिला?

नुकतेच भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित स्वर्गीय एम.एस. स्वामीनाथन यांनी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे (NCF) अध्यक्षपद भूषवले होते. NCF ने डिसेंबर 2004-2006 दरम्यान एकूण पाच अहवाल सादर केले होते. NPF मसुद्याच्या आधारे, सरकारने शेतीची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारणे आणि शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढवणे या उद्देशाने राष्ट्रीय शेतकरी धोरण 2007 मंजूर केले होते.

यात धोरणामध्ये विविध नैसर्गिक संसाधनांच्या संदर्भात मालमत्ता सुधारणा, चांगल्या दर्जाच्या बियाणांचा पुरवठा, संस्थात्मक कर्जाचा वेळेवर आणि पुरेसा प्रवेश, सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचा समावेश, एमएसपीची प्रभावी अंमलबजावणी करणे असं नमूद करण्यात आलं आहे.

अहवालातील प्रमुख शिफारसी

NCF ने शिफारस केली होती की, MSP उत्पादनाच्या सरासरी खर्चापेक्षा किमान 50 टक्के जास्त असावा. हे C2+50 टक्के सूत्र म्हणूनही ओळखले जात असे. यामध्ये शेतकऱ्यांना 50 टक्के परतावा देण्यासाठी भांडवली खर्च आणि जमिनीवरील भाडे यांचा समावेश होतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2007 मध्ये यूपीए सरकारने अंतिम केलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच्या राष्ट्रीय धोरणात या शिफारसीचा समावेश नव्हता.

पॅनेलच्या मुख्य निष्कर्षांपैकी एक असा होता की अपूर्ण जमीन सुधारणा, पाण्याचे प्रमाण आणि गुणवत्ता, तांत्रिक थकवा यामुळे उद्भवलेल्या कृषी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. याव्यतिरिक्त प्रतिकूल हवामान घटक देखील एक समस्या होते. या मर्यादेपर्यंत एनसीएफने देशाच्या राज्यघटनेच्या समवर्ती यादीमध्ये 'शेती' समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती.

सिंचन आघाडीवर शिफारसी

सिंचन आघाडीवर आयोगाने सुधारणांची मागणी केली. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि समान पाणी मिळू शकेल. पंचवार्षिक योजनेंतर्गत सिंचन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पंचवार्षिक योजना आता संपुष्टात आली आहे. भारताच्या कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी NCF ने कृषी-संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये वाढीव गुंतवणूकीची शिफारस केली आहे. संवर्धन शेतीला प्रोत्साहन देण्याची सूचनाही एनसीएफकडून करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना इतर फायद्यांसह मातीचे आरोग्य जतन आणि सुधारण्यास मदत होईल.