गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात महावितरणकडून विजतोडणी सुरु आहे. यामुळे हातातोंडाला आलेली पिके जळू लागली आहेत. यामुळे शेतकरी आक्रमक झाला आहे. असे असताना आता विद्युत पुरवठा खंडीत करणे हे बेकायदेशीर असून थकबाकी ही शेतकऱ्यांकडे नाही तर महावितरणकडेच असल्याचा दावा भाजपच्या वतीने करण्यात आला आहे. यामुळे याची चर्चा रंगली आहे. विद्युत खांब, रोहित्र आणि मनोरा टॉवर हे शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवरच असून या भागातील शेतकऱ्यांना 2003 पासूनची नुकसान भरपाई ही महावितरणकडून मिळालेली नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे आता पुढे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महावितरणच्या कारवाई विरोधात भाजप उद्योग आघाडीने शिरुरमध्ये आंदोलन केले आहे. शेतकरी संकटात असताना निसर्गाचा लहरीपणा आणि आता ही कारवाई त्यामुळे शेतकऱ्यांचे न भरुन निघणारे नुकसान होत आहे. त्यामुळे वीजतोडणी करण्यास आलेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यास पुन्हा माघारी फिरकू देले जाणार नसल्याचा इशारा भाजप पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीने सरसकट विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये, उलट अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची मागणी आंदोलना दरम्यान करण्यात आली आहे. कारवाईमुळे शेतकरी अजूनच गाळात जाणार आहे.

सध्या पाणी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असताना देखील विद्युत पुरवठा खंडीत केल्याने पिके जळू लागली आहेत. आता अवकाळी, गारठा या नैसर्गिक संकटाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला होता. आता हे नवीनच संकट उभे राहत असल्याने शेतकरी आणि भाजप पदाधिकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. यासाठी एक बैठक देखील आयोजित करण्यात आली होती. मात्र त्यामध्ये देखील काहीच तोडगा निघाला नाही.

यामध्ये आता विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यास कर्मचारी आले तर पुन्हा त्यांना माघारी फिरकू देणार नाहीत अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतल्यामुळे ही बैठकही निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे आता नेमका काय तोडगा निघणार हे पहावे लागणार आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात यावरून वातावरण पेटण्याची शक्यता आहे. तसेच यामुळे राज्य सरकारविरोधात शेतकऱ्यांचा रोष वाढला आहे. यामुळे यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.