उसाचा रस कोणाला आवडत नाही, उन्हाळ्यात हा रस सगळ्यांचा आवडते पेय आहे. असे असताना आता उसाच्या रसावर 12 टक्के जीएसटी भरावा लागेल, असा निर्णय उत्तर प्रदेशात जीएसटी अ‍ॅडवान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे उसाचा रस पिण्यासाठी तुम्हाला जीएसटी द्यावा लागेल. यामुळे याची चर्चा सध्या सुरु आहे.

त्यामुळे उसाच्या किमतीत वाढ होणार आहे. मात्र, तुम्ही रस्त्यावरील गाड्यावर किंवा ऊस स्टॉलवर रस घेतला तर त्यासाठी हा जीएसटी असणार आहे का? राज्यात अनेक एसटी स्थानकात 'रसवंती'च्या नावाची छोटी दुकाने आहेत. त्यामुळे आता अडचण निर्माण झाली आहे. उसाच्या रसावर जीएसटी द्यावा लागणार आहे.

परंतु छोट्या दुकानात रस घेतला तर त्यासाठी हा जीएसटी असणार नाही. त्यामुळे रसवंती किंवा उसाच्या गाड्यावर रस तुम्ही बिनधास्त प्या. कारण येथे तुम्हाला जीएसटी द्यावा लागणार नाही. व्यापारी तत्वावर उसाचा रस विकला जाणार असेल तर त्यावर हा जीएसटी द्यावाच लागेल, असे उत्तर प्रदेशात जीएसटी अ‍ॅडवान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने म्हटले आहे.

या राज्यांना मागे टाकून दूध आणि लोकर उत्पादनात राजस्थान पुढे आले, योजनांचा होतोय फायदा

कारण उसाचा रस हा कृषी उत्पनात मोडत नाही. त्यामुळे जीएसटीसाठी तो पात्र ठरतो. असेही सांगण्यात आले आहे. रस्त्यावर किंवा ऊसाचा रस विकणाऱ्या दुकानातील उसाच्या रसावर जीएसटी असणार का? याचे उत्तर नाही असेच आहे. मात्र, तोच रस जीएसटी क्रमांक धारण करणाऱ्या दुकानातून घेतला तर त्याच्या बिलात जीएसटी अंतर्भाव होऊ शकतो. येथे तसे असणार नाही.

16 लाख फुलांच्या सुगंधाने भरलेले आशियातील सर्वात मोठे ट्यूलिप गार्डन

उसाचा रस हा साखर कारखान्यात उसाचे गाळप करुन तयार केला जातो. तो शेतकरी तयार करत नाही. तसेच त्याचे स्वरुप आणि प्रक्रियाही बदलते. साखर, इथेनॉल तयार करण्यासाठी तो कच्चा माल ठरतो.

कांदा अनुदानासाठी 'या' तारखेपर्यंत मुदत, असा करा अर्ज..
कांदा अनुदान मिळण्यास पीक नोंदणीचा अडसर, शेतकरी नाराज
शेतकऱ्यांनो कलिंगड, खरबुज लागवड आणि व्यवस्थापन