News

आपला भारत हा एक शेतीप्रधान देश (Agriculture Country) आहे. देशाची अर्थव्यवस्था देखील शेती क्षेत्रावर (Farming) अवलंबून आहे. यामुळे देशातील शेतकरी बांधवांच्या (Farmers) कल्याणासाठी मायबाप शासन (Government) वेळोवेळी वेगवेगळ्या शेतकरी कल्याणाच्या योजना (Farmers Scheme) कार्यान्वित करीत असते.

Updated on 21 May, 2022 11:42 PM IST

आपला भारत हा एक शेतीप्रधान देश (Agriculture Country) आहे. देशाची अर्थव्यवस्था देखील शेती क्षेत्रावर (Farming) अवलंबून आहे. यामुळे देशातील शेतकरी बांधवांच्या (Farmers) कल्याणासाठी मायबाप शासन (Government) वेळोवेळी वेगवेगळ्या शेतकरी कल्याणाच्या योजना (Farmers Scheme) कार्यान्वित करीत असते.

या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे (Farmer's Income) तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावणे हाच असतो. खरं पाहता गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात रासायनिक खतांचा (Chemical Fertilizer) अनिर्बंध वापर सुरू झाला आहे. उत्पादनवाढीच्या अनुषंगाने शेतकरी बांधवांनी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर सुरू केला. यामुळे सुरुवातीच्या काळात शेतकरी बांधवांना मोठा फायदा देखील झाला.

मात्र काळाच्या ओघात रासायनिक खतांचे दुष्परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत. रासायनिक खतांच्या अनिर्बंध वापरामुळे शेत जमिनीचा पोत खालावला असून मानवाचे आरोग्य देखील धोक्यात आले आहे. एवढेच नाही तर आता रासायनिक खतांच्या अनिर्बंध वापरामुळे उत्पादनात देखील मोठी घट होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे देशातील शेतकरी बांधवांनी रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर टाळून सेंद्रिय शेतीची (Organic Farming) कास धरणे अतिशय आवश्यक झाले आहे.

देशातील शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीची कास धरावी यासाठी केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकार (State Government) आपल्या स्तरावर वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित करीत आहेत. मध्यप्रदेश सरकारने (Madhya Pradesh) देखील देशी गाईंचे संवर्धन (Cow Rearing) करण्यासाठी तसेच पशुपालक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी व शेतकरी बांधवांनी जैविक अधिकाधिक वापर करावा यामुळे एक कौतुकास्पद योजना सुरु केली आहे.

Pm Kisan Yojana: मोठी बातमी! कृषीमंत्र्यानी सांगितलं 'या' दिवशी मिळणार शेतकऱ्यांना दोन हजार

आपले शेजारील राज्य मध्य प्रदेश मधील भाजपा सरकारने नैसर्गिक शेतीसाठी देशी गायींचे संगोपन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरमहा 900 रुपये देण्याची एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशी गाईंचे पालन करणाऱ्या पशुपालकांना वार्षिक 10 हजार 800 रुपये दिले जातात. याशिवाय पशुपालक शेतकरी बांधव देशी गाईंचे संगोपन करून दूध विक्रीच्या माध्यमातून चांगला नफा कमवू शकतो. यासोबतच शेण आणि मूत्र यांचाही शेतात खत म्हणून वापर करता येणार आहे.

Success: नोकरीला राम दिला आणि सुरु केला डेरी फार्मिंगचा व्यवसाय; आज करतोय लाखोंची कमाई

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, मध्यप्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, जो शेतकरी नैसर्गिक शेती करेल आणि त्यासाठी गाय खरेदी करेल, त्याला सरकारी तिजोरीतून महिन्याला 900 रुपये अर्थात एका वर्षासाठी 10 हजार 800 रुपये दिले जातील. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अनिर्बंध वापरामुळे आपल्या काळ्या आईचे आरोग्य धोक्यात सापडले आहे.

यामुळे पर्यावरणाचा मोठा रास होत आहे. रासायनिक खतांचा पिकाच्या वाढीसाठी अनिर्बंध वापर केल्यामुळे अन्न प्रदूषित होत आहे. यामुळे मानवाला अनेक आजारांना सामोरे जावे लागतं आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंग यांनी सांगितले की, ते स्वत: यावर्षी 5 एकर जमिनीत नैसर्गिक शेती करणार आहेत.

एवढंच नाही तर नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी लोकांना देखील आणले जात आहे. निश्चितच शिवराज सरकारच्या योजनेमुळे मध्यप्रदेश राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य मिळणार असून राज्यातील शेतकरी बांधव हळूहळू का होईना सेंद्रिय शेतीची कास धरतील आणि देशी गाईंच्या संगोपनास देखील यामुळे मदत होणार आहे.

हवेत बटाटा लागवड करा आणि दहापट अधिक नफा कमवा; जाणुन घ्या 'या' टेक्निकविषयी

English Summary: What a fact! The state government will provide Rs 10,800 for cow rearing
Published on: 21 May 2022, 11:42 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)