पालघर: पालघर जिल्ह्यातील शेती पावसावर अवलंबून आहे. अनेकदा अनियमित पावसामुळे उत्पादन कमी होऊन टंचाई परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. यावर मात करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवित आहे. शेतकऱ्यांनी देखील आता पारंपरिक शेतीऐवजी एकत्र येऊन शेतीचा विकास साधणे ही काळाची गरज बनली आहे, असे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी आज येथे केले.

राज्याचा आदिवासी विकास विभाग आणि बोरलॉग इन्स्टिट्युट ऑफ साऊथ एशिया (बिसा) या संस्थेच्या वतीने हवामान संपुरक आदिवासी खेडी विकास कार्यक्रम राबविला जात आहे. त्याअंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी 70 मोबाईल भात यंत्रांचे प्रातिनिधीक वाटप मंत्री श्री. सवरा यांच्या हस्ते करण्यात आले. खासदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, जव्हारचे आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अजीत कुंभार, उप वनसंरक्षक अमित मिश्रा, बिसाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अरूण जोशी आदी उपस्थित होते.

श्री. सवरा म्हणाले, जिल्ह्यात भात, नागली, वरी अशी पावसावर अवलंबून असलेली शेती केली जाते. त्यामुळे उत्पादनामध्ये अनियमितता आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने बिसा सोबत आदिवासी खेडी विकासासाठी करार केला आहे. याअंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील 709 खेड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नांना शेतकऱ्यांनी साथ देऊन स्वत:चा आणि पर्यायाने गावाचा विकास साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

शेतकऱ्यांसाठी मोबाईल भात यंत्राचे वितरण

हवामान बदलाचा मोठा दुष्परिणाम जिल्ह्याला सोसावा लागत असल्याने पारंपरिक शेतीऐवजी कृषी पूरक तंत्रज्ञान अवलंबण्याची आवश्यकता खासदार राजेंद्र गावित यांनी प्रतिपादित केली. आदिवासी बांधव स्वाभिमानी असल्याने तो परिस्थितीशी झगडतो. मोबाईल भात यंत्रामुळे गावातच तांदूळ तयार करण्याची सोय होऊन त्याचा खर्च वाचणार असल्याचे ते म्हणाले.

जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी शेतकऱ्यांचा विकास साधण्यासाठी जिल्ह्यात साडेचार हजार शेतकरी गट तयार केले असल्याचे सांगितले. याद्वारे शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार करण्यात येणार असून विविध उत्पादनांचे ब्रँडींग केले जाणार आहे. उत्पादनांना पॅकेजिंग, ब्रँडींग आणि मार्केटिंगमुळे मागणी वाढते. जिल्ह्यात ऑरगॅनिक राईस मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्याला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली. क्लस्टरच्या माध्यमातून मागील 2-3 महिन्यात काही गावांमध्ये अडीच लाख शेवग्याची रोपे विनामूल्य वाटण्यात आली असून त्यांना मोठी मागणी येण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

श्री. कुंभार यांनी शाश्वत शेती विकासासाठी पारंपरिक शेती करण्याच्या पद्धतीमध्ये पूरक बदल घडविणे आवश्यक असल्याचे सांगून मोबाईल भात यंत्र वाटप उपक्रमाची माहिती दिली. तर डॉ. जोशी यांनी बिसामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वाडा तालुक्यातील सासणे आणि विक्रमगड तालुक्यातील डोलारा गावांसाठी प्रातिनिधीक स्वरूपात भात यंत्रांचे वाटप करण्यात आले. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते कृषी मार्गदर्शिका पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी 700 गावांमधील शेतकरी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील शेती मुख्यत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने तसेच पारंपरिक शेती पद्धतीमुळे या भागांमध्ये पिकांची उत्पादकता कमी आहे. याव्यतिरिक्त हवामान बदलाचा देखील शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जून 2016 पासून पालघर, गडचिरोली व पुणे जिल्ह्याच्या 11 तालुक्यांमधील 1010 आदिवासी गावांमध्ये ‘हवामान संपुरक आदिवासी खेडी विकास’ कार्यक्रम सुरू आहे. या प्रकल्पाचा 70 टक्के कार्यक्रम पालघर जिल्ह्याच्या सात तालुक्यांतील 709 खेड्यांमध्ये राबविला जात आहे. या जिल्ह्यांमध्ये एक हजार हवामान सहनशील आदिवासी गावांची निर्मिती करणे; पीक, पाणी व जमीन या घटकांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करून शेतीसंबंधित समस्यांवर मात करणे; शासनाच्या वर्तमान योजनांचा लाभ घेऊन शेती व शेतकऱ्यांचा विकास साध्य करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. तर हवामान सुसंगत शेती तंत्रज्ञान, पाण्याची साठवण आणि त्याचा समंजसपणे वापर, हवामान माहिती सेवा, आदिवासींची तांत्रिक क्षमता वाढविणे आणि पीक विमा हे या प्रकल्पाचे मुख्य घटक आहेत.