उस्मानाबाद: संपूर्ण मराठवाड्यात पाऊस कमी झाला असल्याने टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि प्रत्येक ग्रामस्थाच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनातील सर्व यंत्रणांनी जोमाने, अधिक वेगाने, एकजुटीने काम करण्याची गरज आहे आणि त्याला लोकसहभागाची जोड मिळावी, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर यांनी आज येथे केले

टंचाईसदृश परिस्थिती नियोजनासंदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील सभागृहात तर कार्यशाळा छायादीप लॉन्स येथे आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर बोलत होते. व्यासपीठावर यावेळी माजी मंत्री व ज्येष्ठ आमदार मधुकरराव चव्हाण, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नेताजी पाटील, उपाध्यक्षा अर्चना पाटील, जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे, मुख्य वनसंरक्षक प्रकाश महाजन, अपर जिल्हाधिकारी पराग सोमण, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त डॉ. पुरूषोत्तम पाटोदेकर, उपायुक्त (विकास) अनंत कुंभार, पोपट शिंदे, राजेंद्र अहिरे यांच्यासह विविध विभागांचे कार्यालयप्रमुख उपस्थित होते. प्रारंभी उपस्थित मान्यवरांनी सरदार वल्लभभाई पटेल तसेच श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

डॉ. भापकर यांनी प्रामुख्याने पाणी टंचाई, विहिर अधिग्रहण, टँकर, चारा नियोजन, जलयुक्त शिवार, वनीकरण, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, पशुधन विकास, सूक्ष्मसिंचन, तुती लागवड, जलसंधारण, रोजगार हमी योजना, मनरेगा या विषयांची तपशिलवार माहिती जिल्हयातील सर्व तालुक्यांच्या तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली.

डॉ. भापकर आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात म्हणाले, दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे आपल्या सर्वांच्या जबाबदारीत वाढ झाली आहे. सर्वांनीच जास्त काम करण्याची  मानसिकता अधिक दृढ करण्याची ही वेळ आहे. आता हातात आठ महिन्यांचा कालावधी आहे. या कालावधीत खूप काम करण्याची संधी आहे. ही एक प्रकारे इष्टापत्ती असून या संकटाला संधी मानून झटून काम करणे गरजेचे आहे.

शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम राबविताना उस्मानाबाद जिल्ह्याने अतिशय उत्तम कामे केली आहेत. या जिल्ह्यात फक्त 58.7 टक्के पाऊस झाला असून पाण्याची पातळी फारच खाली गेली आहे. या गंभीर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सर्वांनी पाणी वापराचे काटेकोर नियोजन करून पाणी बचत करणेही आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त सूक्ष्म सिंचन, ठिबक ‍सिंचन, तुषार सिंचन याचा शेतीसाठी वापर करावा, परिस्थिती सापेक्ष पीक पध्दतीचा अवलंब करावा, कृषी आधारीत इतर व्यवसायही करावेत, गट शेतीच्या माध्यमातून आपला विकास साधावा, गरजू शेतकऱ्यांनी मनरेगा, मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिर, गाळयुक्त शिवार, तुती लागवड सारख्या विविध योजनांचा योग्य तो जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.

मराठवाडा विभागात झालेल्या कामांविषयी बोलताना डॉ. भापकर यांनी विविध योजनांमध्ये मराठवाड्यातील जिल्ह्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामाबददल सर्वांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, शासनाचे मराठवाड्याकडे जातीने लक्ष असून या भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन मोठ्या प्रमाणावर निधी देत आहे. आपल्याकडे लोकोपयोगी योजना अनेक आहेत, आवश्यक तेवढा निधीही आहे. गरज आहे ती प्रभावी अंमलबजावणीची. सर्व विभागाच्या ग्रामस्तरीय,तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आपापसातील योग्य त्या समन्वयाने, सहकार्याने, संवेदनशीलतेने काम केल्यास आणि त्याला लोकसहभागाची साथ मिळाल्यास ते सहज शक्य आहे. प्रत्येक तालुक्याला ग्रामसंपर्क अधिकारी नेमण्यात आला असून या ग्रामसंपर्क अधिकाऱ्याने ग्रामसमन्वय साधावा. त्याने प्रत्येक ग्रामसभेसाठी गांर्भीयाने काम करणे आवश्यक आहे. या समन्वयातून आठवड्यातील एक दिवस सर्व ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांनी एकत्र येवून गावाविषयीचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत, असे सांगून शेवटी जिल्हयातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 622 ग्रामपंचायतींमध्ये एका विचाराने, एका दिशेने, एकजूटीने विविध योजनांची कामे अधिक वेगाने सुरू करूया. मराठवाड्याची मागासलेला विभाग म्हणून ओळख बदलण्यासाठी कटीबद्ध होवू या, असे आवाहन डॉ. भापकर यांनी सर्व उपस्थितांना केले.

टंचाई सदृश परिस्थितीत सकारात्मक बदल होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी अधिक सक्रीय होऊन गुणवत्तापूर्ण, टंचाई परिस्थितीला दूर करणारी नाविन्यपूर्ण कामे करावीत. मनरेगा अंतर्गत कंपार्टमेंट बंडींगची कामे अधिक संख्येने करावीत. ही कामे शेती, शेतकरी, जलसंधारणाच्या दृष्टीने उपयुक्त, पूरक ठरणारी असून गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शेती, योजनेतून गाळ काढण्याची कामे अधिक प्रमाणात करावीत. हे करताना सरपंच, गावकरी, प्रशासकीय यंत्रणा यांनी परस्पर समन्वयातून प्रत्येक गावातील प्रत्येक वॉटरबॉडी स्वच्छ करण्याच्या दृष्टीने गाळ उपसा करण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे, आरोग्य, जलसंधारणाच्या विविध उपयुक्त योजना अधिक व्यापक प्रमाणात पोहोचवण्याच्या दृष्टीने सामाजिक बांधिलकीतून सर्वांनी सक्रीय व्हावे, अशा सूचना देऊन डॉ. भापकर यांनी जिल्ह्यातील पशुधनाची, जनावरांची योग्य निगा राखणे, त्यांना या टंचाईच्या स्थितीत आवश्यक चारा-पाणी उपलब्ध करून देणे, ही प्रशासनाची, संबंधित यंत्रणेची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्यातील पशुधनाच्या संरक्षण, चारापाणी व्यवस्थेचे योग्य आणि परिपूर्ण नियोजन पशुसंवर्धन कृषी, संबंधित यंत्रणांनी कटाक्षाने पुरविण्याचे निर्देश डॉ. भापकर यांनी दिले.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.गमे यांनी तालुकानिहाय सर्व विभागांच्या योजनांचा आढावा घेऊन ग्रामीण भागातील प्रत्येक योजनानिहाय मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासोबतच प्रत्येक मजूराला प्रत्येक ग्रामपंचायती व इतर यंत्रणांनी कामे उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगून ग्राम व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक दिवशी झालेल्या कामांचा आढावा घ्यावा, गावागावांमध्ये जाऊन कामांचे नियोजन करून कामे सुरू करावीत, 2017-18 जलयुक्त शिवार अंतर्गतची सर्व कामे डिसेंबर अखेर पूर्ण करावीत, पूर्ण झालेल्या सर्व कामांचे जिओ टॅगींग करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री. गमे यांनी संबंधितांना यावेळी दिल्या. तसेच पशुधनासाठी आवश्यक पाणी चारा याचे 15 जुलै पर्यंत पुरेल अशा पद्धतीचे अचूक नियोजन करावे, तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन कोणत्या भागात पूरेसा चारा उपलब्ध आहे आणि कोणत्या ठिकाणी चाऱ्याची कमतरता जाणवू शकते हे लक्षात घेऊन योग्य पद्धतीने आवश्यक तेथे चारा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, यादृष्टीने प्रभावी चारा निर्मिती व वितरण व्यवस्थेचे नियोजन तालुका, जिल्हा आणि विभाग यांची गरज लक्षात ठेऊन व्यापक नियोजन करण्यासंदर्भातीलही सूचना त्यांनी  यावेळी दिल्या.

याचबरोबर जिल्हाधिकारी श्री. गमे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्थापन करण्यात आलेल्या दुष्काळ निवारण कक्षा बाबतची माहिती उपस्थितांना दिली. तसेच अधिकाऱ्यांनी दुष्काळ निवारण कामाबाबत झटपट निर्णय घ्यावेत, कोणत्याही शेतकऱ्याला त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, काम पारदर्शकपणे व्हावे, असे करताना लोकसहभागही मिळवावा, अशा सूचना उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाने बळीराजा चेतना अभियान, उभारी कार्यक्रम, नीती आयोग, भारतीय जैन संघटनेच्या सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र या विविध विशेष कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात आलेल्या व येत असलेल्या विविध उपक्रमांबाबत सविस्तर माहिती उपस्थित सर्वांना दिली.

या कार्यशाळेत आमदार मधुकरराव चव्हाण तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष नेताजी पाटील यांनी आपल्या मनोगतात उस्मानाबाद जिल्हयासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजनांबाबतची वस्तुस्थिती उपस्थितांसमोर मांडली. त्याचबरोबर मुख्य वनसंरक्षक  प्रकाश महाजन यांनी वन विभागाविषयी, जिल्हा कृषी अधीक्षक उमेश घाटगे यांनी कृषी योजनांविषयी, रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी रामचंद्र चोबे यांनी रोजगार हमी विषयी, जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. कांबळे यांनी जलसंधारण विषयी तर रेशीम विभागाचे श्री. मुल्ला यांनी तुती लागवडीविषयी सादरीकरण केले. 

या बैठकीस व कार्यशाळेस उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, पुरवठा अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, आरोग्य, पाणीपुरवठा, लघुसिंचन, जिल्हा परिषद, जलसंधारण, वनविभाग, इतर संबंधित सर्व यंत्रणांचे ग्रामस्तरीय, तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी, सरपंच,पदाधिकारी उपस्थित होते. या संपूर्ण बैठकीचे तसेच कार्यशाळेचे सूत्रसंचलन व आभार प्रदर्शन निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे यांनी केले.