छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारवरील निधीचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या दोन्ही महामंडळांना स्वायत्त करण्यात येणार असून ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

गोदावरी पाटबंधारे विकास नियामक मंडळाची बैठक आज येथे पार पडली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंचन भवनात ही बैठक झाली. बैठकीस अतिरिक्त मुख्य सचिव जलसंपदा दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता गोदावरी महामंडळ राजेंद्र धोडपकर तसेच महामंडळा अंतर्गत सर्व क्षेत्रीय अधीक्षक अभियंता प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच दुरदृष्यप्रणालीद्वारे वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव बैठकीस उपस्थित होते.

बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती मंत्री विखेपाटील यांनी माध्यम प्रतिनिधींना दिली. त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील चारुतांडा साठवण तलाव प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील सुमारे ६८० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून जवळपासच्या गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.

सिंचनासाठी पाईपलाईन

यावेळी बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नदी जोड प्रकल्पांना चालना दिल्यामुळे आगामी काळात संपूर्ण राज्यात सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. राज्यात व्यापक स्वरुपात कालवे दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत. कालव्यांची वहनक्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. वितरीकास्तरावर सिमेंटच्या पाईपद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे नियोजन आहे,असेही त्यांनी सांगितले.