शेतकऱ्यांसाठी एक म्हणत्वाची माहिती आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महत्वाचे विधान केले आहे. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची शेती व कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यावर तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करून त्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या विविध प्रश्नाबाबत आढावा बैठक मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनामध्ये महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की, माजी खंडकरी शेतकरी यांनी औद्योगिक उपक्रमास जमीन खंडाने देते वेळीचा मुळ धारणधिकार भोगवटदार वर्ग -1 असलेल्या जमिनी कोणतेही मुल्य न आकारता भोगवटदार वर्ग -१ करणेकामी सिलींग कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्यातइ आलेला आहे.सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शेती महामंडळाच्या जमिनी उपलब्ध करून देणे बाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे.एक एकर पेक्षा कमी क्षेत्र देय असलेल्या खंडकऱ्यांना जमिनीच्या वाटपाबाबतचा प्रस्ताव कार्यवाहीत आहे.
दरम्यान, शेती महामंडळाच्या कामगारांच्या इतर प्रश्नाबाबत ही शासन सकारात्मक असून जे प्रस्ताव तयार आहेत त्या प्रस्तावांना मंत्रीमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल असे ही मंत्री विखे पाटील म्हणाले आहे.
यावेळी आमदार सर्वश्री रामराजे नाईक निंबाळकर, दत्तात्रय भरणे, दीपक चव्हाण, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशीष शर्मा तसेच शेती महामंडळाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
विमा विम्याबाबत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी, मदत व पुनर्वसनला निर्देश
Published on: 04 October 2023, 04:55 IST