उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शनिवारी कृषी क्षेत्रासाठी संशोधन आणि विकास (R&D) खर्च वाढविण्याचे आवाहन केले. हैदराबाद येथील ICAR – राष्ट्रीय कृषी संशोधन व्यवस्थापन अकादमी (NAARM) येथे एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना, त्यांनी दीर्घकालीन कृषी-उत्पादनात भरीव नफा मिळविण्यासाठी देशातील कृषी संशोधनाची गुणवत्ता आणि क्षमता वाढवण्यावर भर दिला.

कोणताही प्रगत देश विस्तारित उपक्रमांशिवाय कृषी उत्पादकता सुधारू शकत नाही हे लक्षात घेऊन, नायडू यांनी संशोधन आणि विकास खर्च वाढवण्याची सूचना केली, ते म्हणाले की “आमच्या कृषी जीडीपीच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे”. उपराष्ट्रपतींनी कृषी संशोधक, धोरण निर्माते, उद्योजक आणि शास्त्रज्ञांना कृषी हवामान अनुकूल, फायदेशीर आणि शेतकर्‍यांसाठी शाश्वत बनविण्यास तसेच पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास सांगितले.

त्यांचे मत होते की कृषी विद्यापीठांनी केवळ नवीन तंत्रे आणि शाश्वत उत्पादन पद्धती विकसित करणेच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक भागातील शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत या घडामोडी पोहोचवणे हे आपले कर्तव्य मानले पाहिजे. त्यांनी कृषी विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांना गावोगावी भेट देण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष शेतीच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन केले.

पाण्याची उपलब्धता कमी, हवामानातील बदल, मातीचा ऱ्हास, जैवविविधतेचे नुकसान, नवीन कीटक आणि रोग, शेतांचे तुकडे होणे यासारख्या उदयोन्मुख आव्हानांमुळे येत्या काही वर्षांत कृषी संशोधनाचे कार्य अधिक गंभीर होईल, असेही नायडू यांनी नमूद केले. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, त्यांनी "आमच्या संशोधनाच्या दृष्टिकोनात नमुना बदल" आणि तांत्रिक नवकल्पना, मानवी संसाधने आणि विस्तार सेवांमध्ये उत्कृष्टतेचे उद्दिष्ट ठेवण्याचे आवाहन केले.

त्यांनी जीनोमिक्स, आण्विक प्रजनन आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी यांसारख्या गंभीर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे सुचवले. दुय्यम आणि तृतीयक शेती फायदेशीर करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या महत्त्वावर भर देताना ते म्हणाले की, प्रशिक्षित कृषी-व्यवसाय पदवीधर शेतीला संघटित क्षेत्र बनवण्याच्या दिशेने काम करू शकतात आणि नोकरी शोधणाऱ्यांऐवजी नोकरी प्रदाता बनू शकतात.

महत्वाच्या बातम्या
महामारी असूनही, देशातील कृषी क्षेत्राचा विकास दर 3.9% आहे ; केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर