नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यासोबत राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि कैलाश चौधरी यांनी, या कठीण समयी शेतकरी आणि शेतीविषयक कामांची गैरसोय होणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अखंडीत व्यवसायासाठी कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली त्यात खालील निर्णय घेण्यात आले.

• अनुदान कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी अवजारांचा विना-अडथळा पुरवठा होत राहावा यासाठी सरकारने चाचणी नमुन्यांची अनियत निवड,  चाचणी अहवालाची वैधता संपल्यानंतर केलेली त्यानंतरच्या बॅचची चाचणी, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर्स, एकत्रित कापणी यंत्र आणि इतर स्वयंचालित शेती यंत्रणेस सीएमव्हीआर, सीओपी आणि प्रकारच्या मान्यता लागू करायला 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. सुधारित बीआयएस मानक आयएस 12207-2019 नुसार ट्रॅक्टरची चाचणी आणि कृषी यंत्रणेच्या नवीन तांत्रिक गंभीर वैशिष्ट्यांची अंमलबजावणीही 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
• लॉकडाऊन कालावधीत बियाणे क्षेत्राच्या सुलभतेसाठी ज्या विक्रेत्यांची परवाना वैधता या कालवधीत संपत आहे त्यांना 30 सप्टेंबर 2020 मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
• आयातकांची बियाणे/लागवडीच्या साहित्याची गरज विचारात घेऊन सप्टेंबर 2020 पर्यंत आयात परवानग्यांची वैधता वाढविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
• झाडे-झुडपे विलगीकरण यंत्रणेअंतर्गत, सर्व पॅक हाऊस, प्रक्रिया युनिट आणि उपचार सुविधा ज्यांची वैधता 30 जून 2020 पर्यंत संपत आहे त्यांची वैधता कृषी उत्पादनांची निर्यात सुलभ करण्यासाठी सोप्या प्रक्रियेद्वारे कोणतीही भौतिक तपासणी न करता एका वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय, लॉकडाऊन कालावधीत शेतकरी आणि शेतीच्या कामांच्या सोयीसाठी विभागाने इतरही अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. अद्ययावत माहिती खालीलप्रमाणे:

• केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी अन्नधान्य (तृणधान्य, भरडधान्ये, कडधान्ये इ.), फळे व भाजीपाला, तेलबिया, मसाले, तंतुमय पिके, फुले, बांबू, लवंग आणि किरकोळ वनोत्पादन, नारळ इत्यादी शेती उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी “किसान रथ” एप सुरू केले.
• जलद गतीने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी रेल्वेने 567 विशेष पार्सल गाड्या चालविण्यासाठी 65 मार्ग सुरू केले. या गाड्यांमधून देशभरात 20,653 टन माल वाहतूक झाली आहे.
• प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेअंतर्गत 24 मार्च 2020 पासून सुरु झालेल्या लॉकडाऊन कालावधीत आतापर्यंत सुमारे 8.78 कोटी शेतकरी कुटुंबांना 17,551 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (पीएमजीकेवाय) सुमारे 88,234.56 मेट्रिक टन डाळ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे.