आपण पाहतो की महाराष्ट्र मध्ये नव्हे सबंध देशात असे अनेक प्रकल्प आहेत की ज्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून खूपच लाभदायक गोष्टी घडू शकतात. परंतु बर्‍याच कारणांमुळे अशा प्रकल्पांची कामे रखडलेली आहेत.

यामध्ये राजकीय येतो किंवा काही तांत्रिक कारण नाही  असू शकतात. परंतु  अशा गोष्टींचा त्रास हा सर्वसामान्य जनतेला अधिक होत असतो. असाच काहीशी स्थिती विदर्भातील वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पाची आहे. केवळ 50 टीएमसी पाण्याचा वापर कर विदर्भाचा बहुतेक भाग सुजलाम-सुफलाम करू शकेल इतकी क्षमता असलेला हा प्रकल्प तांत्रिक अडचणी मध्ये अडकलेला आहे.

नक्की वाचा:National Garlic day : राष्ट्रीय लसूण दिवस का साजरा केला जातो? जाणून घ्या मनोरंजक तथ्य...

 यासाठी शासनाने वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्प बाबतचा  अहवाल देखील राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणाकडे नोव्हेंबर 2018 मध्ये सादर करण्यात आला. त्यासाठी 70 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. जर हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर याचा फायदा विदर्भातील जवळजवळ सहा जिल्ह्यांतील पंधरा तालुक्यांना होणार आहे.

एवढेच नाही तर पाच लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. परंतु या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आपापल्या मतदारसंघातील  अधिक क्षेत्रात या प्रकल्पाचा लाभ मिळविण्यासाठी  लोकप्रतिनिधी  यांचा प्रयत्न असतो व या मुद्द्याचा निवडणुकीपुरता खूप वापर केला जातो. या अशा प्रकारामुळे मूळ आराखड्यात बदल करावा लागून प्रकल्प आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या काही भागातील मातीचा प्रकार हा कालवा बांधणीसाठी अडचणीचा आहे. परंतु ही समस्या  देखील सुटू शकते अशा पद्धतीचे आहे. यात मोठी समस्या म्हणजे या प्रकल्पावर खूप मोठी रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण करण्यात येत आहेत असे लोकनायक बापूजी आणि स्मारक समितीचे अध्यक्ष ॲड.अविनाश काळे म्हणाले.( स्त्रोत -लोकसत्ता)

 विदर्भासाठी वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पाचे महत्त्व

 या प्रकल्पाची दिशा पूर्व पश्चिम असून यासाठी काही भागातून पाणी उपसा करावा लागणार आहे. आज जर आपण पश्चिम विदर्भाचा विचार केला तर या ठिकाणी बऱ्याच तालुक्यांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. आजही या तालुक्यांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी आठ दिवस पिण्याचे पाणी मिळत नाही.

परंतु जर हा प्रकल्पपूर्ण होऊन कार्यान्वित झाला तर पाण्याची तूट असलेल्या क्षेत्राला याचा खूप फायदा होणार आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जी कालवा प्रणाली प्रस्तावित आहे त्यावर 1184 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण करीत विदर्भात ऊर्जा वाढणार आहे. योजना पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 70 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. या योजनेसाठी जवळजवळ 26 गावे पूर्णतः बाधित83 गावे अंशतः बाधीत होतील परंतु सिंचन क्षमता तीन लाख 71 हजार 277 हेक्टर राहणार आहे.