महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उसाचे पिक घेतले जाते. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कारखानदारी आहे. तसेच अनेक लोक यावरच अवलंबून आहेत. असे असताना आता उत्तर प्रदेश सरकारकडून शेतकऱ्यांना एक दिलासादायक बातमी देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील ४५.७४ लाखांहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एप्रिल २०१७ पासून एप्रिल २०२२ पर्यंत १,७०,९३८.९५ कोटी रुपयांहून अधिक ऊस बिले दिली आहेत.

यामुळे सध्या शेतकरी आनंदात आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या सरकारने दिलेल्या ऊस बिलांच्या तुलनेत हे तीन पटींनी अधिक आहे. तर समाजवादी पक्षाच्या सरकारने दिलेल्या ऊस बिलांच्या तुलनेत १.५ पटींनी अधिक आहे, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सहकारी साखर कारखाने अपग्रेड करणे, नानोटा, साठा आणि सुल्तानपूर साखर कारखाने सशक्तीकरणाचे निर्देश दिले आहेत.

याबाबत भाजपने आपल्या संकल्प पत्रात याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे आता भाजपने आपले आश्वासन पाळले आहे. तसेच गळीत हंगाम २०२२-२३ साठी सर्वेक्षण धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना १०० दिवसांत ८,००० कोटी रुपयांची ऊस बिले देण्याचे निर्देश दिले. यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील पीक घेण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे.

ऊस हे राज्यातील सर्वात महत्त्वाचे पिक आहे. यावर अनेकांची उपजीविका आहे. यामुळे याबाबत अनेक दिवसांपासून मागणी केली जात होती. विभागाने पुढील पाच वर्षात ऊसाची उत्पादकता सध्याच्या ८१.५ टन प्रती हेक्टरवरुन ८४ हेक्टर प्रती टन करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे उत्पादन अजून वाढण्याची शक्यता आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
अखेर महिंद्रा बोलेरो आलीच! आता रोड कसलाही असुद्या वेग तसाच राहणार..
पाकिस्तानातील साखर आयात थांबवली तर तुमचे उद्योजक मित्र आत्महत्या करतील, राजू शेट्टींचा गडकरींना टोला
शेतीमध्ये आता 'हाच' एकमेव पर्याय, पंजाबराव डख यांनी सांगितले गुपित...