शेतीमध्ये जैव कीटकनाशकांचा उपयोग शेतकऱ्यांनी करावा यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्य़ाचा विश्वास व्यक्त केला होता. यासह सीतारमण यांनी सेंद्रिय शेतीचाही उल्लेख केला होता. आता या मार्गावर सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांऐवजी जैव खतांचा वापर करावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे.

दरम्यान जैव खाद्याची नोंदणी करण्याची पद्धत सोपी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कीटनाशक मंडळ आणि नोंदणी समितीने नोंदणीसाठी दिशा-निर्देश जारी केले आहे. कीटकनाश अधिनियम १९६८ च्या कायद्यान्वे कलम ९(३ बी) च्या अस्थायी नोंदणी अंतर्गत अर्जदारास रासायनिक कीटकनाशकाऐवजी जैव कीटकनाशकाच्या विक्री करण्य़ाची परवानगी खाद्य विक्रेत्यांना देण्यात आली आहे. सेंद्रीय शेती करणे आणि जैव कीटकनाशकांचा वापर शेतकऱ्यांनी करावा, यासाठी सरकारकडून अनेक कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत. तर त्यासाठी कोट्यवधी पैसा देखील खर्च करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत लेखी स्वरुपात दिली आहे.  

रासायनिक खते मुक्त शेतीला प्रोत्साहन 

भारत सरकार पांरपारिक कृषी विकास योजना पीकेवीवाई, पुर्वेकडील प्रांतासाठी सेंद्रीय मुल्य श्रृंखला विकास मिशन एमओवीसीडीएनईआर आणि भांडवल गुंतवणुकीचे अनुदान योजना सीआईएसएस)  सेंद्रीय कृषी योजनेच्या माध्यमातून पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियांसह टिकाऊ कृषी  उत्पादनाच्या दिशेत काम करत आहे. त्याच्या माध्यमातून सेंद्रीय बीज आणि खाद्यांचा वापर तसेच रसायन मुक्त कृषी उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे नागरिकांना याचा फायदा होणार असून पौष्टिक आहार मिळेल.

पांरपारिक कृषी विकास योजनेतून प्रति हेक्टर ५० हजार रुपयांची मदत

या योजनेतून ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रति हेक्टरला ५० हजार रुपयांची मदत केली जाणार आहे. ज्यात डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ३१ हजार रुपये (६२ टक्के) दिली जाणार. ही मदत सेंद्रिय खते, सेंद्रिय कीटकनाशके, गांडूळ खत, वनस्पती अर्क, उत्पादन किंवा खरेदी, यासाठी दिली जात आहेत.

पूर्वोत्तर क्षेत्र सेंद्रीय मुल्य श्रुंखला विकास मिशनच्या द्वारे २६ हजार रुपयांची मदत

एमओवीसीडी एनईआरच्या अंतर्गत सेंद्रीय साहित्य, बिया, रोपे, लगावडीचे साहित्यासाठी ३ वर्षासाठी प्रति हेक्टरकरीता २५ हजार रुपयांची मदत केली जात आहे.

व्यक्तीगत / खासगी संस्थेकडून २५ टक्क्यांपर्यतची मदत

भांडवली गुंतवणूक अनुदान योजनेद्वारे भारत सरकार वर्षाला २०० टन क्षमता असलेले जैव खतांसाठी सरकारी संस्थांना १६० लाख रुपये प्रति युनिट सीमेच्या आधारावर १०० टक्के सहाय्यता उपलब्ध करु देणार आहे. याप्रकारे खासगी संस्थेच्या गुंतवणुकीच्या रुपात ४० लाख रुपये प्रति युनिट सीमेच्या आधारावर २५ टक्क्यांपर्यंत सहाय्यता उपलब्धता करुन दिली जाणार आहे. ही मदत राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामिण विकास बॅक नाबार्डच्या माध्यमातून उपलब्ध केली जात आहे.

योजनेच्या अंतर्गत खर्च करण्यात आलेली रक्कम

पांरपारिक कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत मागील तीन वर्षात कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आली आहेत.  २०१६-१७ साठी १५२.८२ कोटी रुपये, २०१७-१८ साठी २०३.४६ कोटी रुपये, २०१८-१९ साठी ३२९.४६ कोटी रुपये, आणि चालू वर्ष २०१९-२० साठी २२६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.  एमओवीसीडीएनईआर च्या अंतर्गत २०१६-१७ साठी ४७.६३ कोटी रुपये, २०१७-१८ साठी ६६.२२ कोटी रुपये, २०१८-१९ साठी १७४ कोटी रुपये आणि ७८.८३ कोटी रुपये २०१९-२० या चालू वर्षासाठी खर्च करण्यात आले आहे.

जैव कीटकनाशकाच्या प्रोत्साहनासाठी केलेली कामे

जैव कीटकनाशकांचा वापरास प्रोत्साहन मिळावे,  यासाठी एकीकृत पेस्ट प्रबंधन योजनेच्या अंतर्गत किसान क्षेत्र  विद्यालय (फार्मर फील्ड स्कूल) आणि मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (२ आणि ५ दिवस ) च्या माध्यामतून शेतकऱ्यांना शिक्षित केले जात आहे.  केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रयोगशाळांमध्ये जैव किटकनाशकांचा विस्तार आणि शेतकऱ्यांपर्यत पोहोचवले जात आहे. दरम्यान एकात्मिक कीड व्यवस्थापनातून मागील पाच वर्षात ३ हजार ४७२ शेतकी शाळा आणि ६४७ मानव संसाधन विकास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यातून माध्यमातून १ लाख ०४, १६० शेतकऱ्यांना आणि २५ हजार ८८० कीटकनाशक विक्रेत्यांनी प्रशिक्षण घेतले आहे.