भविष्यात साखरेचे उत्पादन कमी करुन २५ टक्के ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्यात यावा. या विषयावर साखर क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांसोबस अनौपचारिक चर्चा करण्यात आली.  यावर मुख्यमंत्र्यांसह इतर संबंधित खात्याचे प्रमुख मंत्रिमंडळात निर्णय घेतील, अशी माहिती वसंतदाद साखर संस्थेचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी येथे दिली. साखर उद्योग आणि इथेनॉल निर्मिती धोरणाबाबत विविध घटकांची बैठक पवारांच्या अध्यक्षतेखाली  झाली. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.  राज्यातील ऊसाचे क्षेत्र वाढले असून यंदा पाऊस चांगला झाल्याने पुढच्या वर्षी पुन्हा हे क्षेत्र वाढणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.

यामुळे ऊसाच्या गाळपाचा प्रश्न समोर येईल, यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही चर्चा आणि प्रयत्न करत होतो. आता या निष्कर्षाशी आलोय की, साखरच केली पाहगिजे असे नाही. सध्याच्या परिस्थितीत देशाची गरज भागवून अधिक साखर आहे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमतीला मर्यादा आहेत. म्हणून अधिक साखर उत्पादन करण्या ऐवजी  २५ ते ३० टक्के साखरेचे उत्पादन आपण कमी करुन त्याच ऊसापासून इथेनॉल शकलो, तर पेट्रोल आणि  पेट्रोलियम पदार्थाची आयात करावी लागते. यातील  आयातीचा वाटा आपण इथेनॉल मिश्रणाने कमी करु शकतो, यासाठी आम्ही काही दिवस अर्थकारणावर अभ्यास करत होतो. पंतप्रधानांनी देखील महिन्यापूर्वी साखरेचे  उत्पादन कमी करुन, इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्याचे सुचावित यासाठी पोषक दर देण्याबाबतचे धोरण जाहीर केले.

या धोरणाचा आम्ही इथेनॉल निर्मितीच्या अर्थकारणासोबत अभ्यास केला. धोरण परडवणारे  आणि अनुकूल आहे, असा आमचा निष्कर्ष आहे, हे धोरण देशासह राज्याचीही गरज आहे. यासर्व बाबींचा विचार करुन २५ ते ३० टक्के ऊस इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरावा, हा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावर राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णय घेईल असेही पवार म्हणाले. दरम्यान कृषी कायद्याविषयीही शरद पवार यांनी आपले मत व्यक्त केले.  केंद्राच्या कृषी पणन धोरणाबाबत आमची समविचारी  पक्षांची आणि शेतकरी संघटनांची नाराजी आहे. ही नाराजी केवळ महाराष्ट्राची नाही तर पंजाब, हरियाणा, आणि उत्तर प्रदेशामधील शेतकऱ्यांची आहे. गहू, तांदळाचे उत्पादन या राज्यांमध्ये अधिक होत असते. याची खरेदी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या अन्न महामंडळाची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी करण्याची आहे. ही खरेदी बाजार समित्यांच्या आवारात होत होती. बाजार समित्यांच्या धोरणांमध्ये बदल केल्याने  ही खरेदी बाजार समित्यांमधून होईल की, नाही याबाबतची अस्वस्थता पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील  शेतकऱ्यांमध्ये  आहे.