नवी दिल्ली- कृषी उत्पादनात अग्रगण्य मानल्या जाणाऱ्या पंजाबसमोर वीज टंचाईचे अभूतपर्व संकट उभे ठाकले आहे. राज्याची वीज मागणी तब्बल 14500 मेगावॅट पर्यंत पोहोचली आहे. वीजेची मागणी आणि पुरवठा यामधील तफावतीमुळे अनेक जिल्ह्यांत 10 ते 15 तासांचे अघोषित लोडशेडिंग सुरू आहे. वीजेच्या संकटावर विहित वेळेत तोडगा न काढल्यास अख्खं राज्य अंधारात जाण्याची भीती वर्तविली जात आहे.

मान्सूनला होत असलेला विलंब, औष्णिक संयंत्रातील बिघाड आणि कृषी क्षेत्रातील वाढत्या मागणीमुळे संपूर्ण राज्यावर अभूतपूर्व भारनियमनाचे सावट उभे ठाकले आहे. वीजेच्या संकटाची गंभीर दखल मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतली आहे. सरकारी कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत कपात करण्यात आली आहे. सकाळी 8 ते दुपारी 2 यावेळेपर्यंत कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारी कार्यालयात एसी व जनित्रांच्या वापरांवर निर्बंध घालण्यात आले आहे.

पठाणकोट, लुधियाना, अमृतसर सहित अन्य काही प्रांतात अघोषित लोडशेडिंग सुरू आहे. मान्सून लांबल्यामुळे एसी, कुलिंग सिस्टीम यासाठी वीजेची मागणी वाढली असल्याचे पंजाब राज्य विद्युत महामंडळाने म्हटले आहे. वीज टंचाईची गंभीर समस्या यापूर्वी अनुभवली नसल्याचे विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

 

लोडशेडिंगचे चक्रव्यूव्ह:

लॉकडाऊनसोबत लोडशेडिंगचा फटका पंजाबच्या उत्पादक शेतकऱ्याला बसला आहे. मान्सूनला विलंब आणि वीज टंचाईचे संकट अशा दुहेरी कोंडीत पंजाबचा शेतकरी सापडला आहे. शेतकऱ्यांच्या मशागतीच्या कामावर वीज टंचाईचा मोठा परिणाम जाणवतो आहे. सरकारने शेतीसाठी आठ तास वीजपुरवठा करणार असल्याचे निश्चित केले आहे.

 

वीज संकटावर मास्टर ‘प्लॅन’:

-कार्यालयीन वेळेत बदल

-सरकारी कार्यालयात एसीच्या वापरावर निर्बंध

-मुख्यमंत्र्यांचे जनतेला वीजेच्या वाजवी वापराचे निर्देश

-शेतीसाठी आठ तासांचा वीजपुरवठा

-राज्यात 10 ते 15 तासांची वीज कपात