नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पिक विमा योजनेत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. पिक विमा योजना राबवताना येणाऱ्या अडचणी आणि आव्हाने यांच्यावर तोडगा काढण्यासाठी या सुधारणा केल्या जाणार आहेत.

याअंतर्गत पीएमएफबीवाय आणि आरडब्ल्यूबीसीआयएस योजनांचे काही निकष/तरतुदी बदलण्याचा प्रस्ताव आहे.

• या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विमा कंपन्यांशी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी करार केला जाईल.
• पिकाचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी तसेच हमी भाव आणि विशिष्ट जिल्ह्यात विम्याची रक्कम ठरवण्यासाठीचे पर्याय राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशांना दिले जातील.  ज्या पिकांचा हमीभाव जाहीर करण्यात आलेला नाही, त्या पिकांसाठी शेती मूल्य निश्चित केली जाईल.
• पीएमएफबीवाय आणि आरडब्ल्यूबीसीआयएस या दोन्ही योजनांसाठी मिळणारे केंद्रीय अनुदान कोरडवाहू जमिनीसाठीचा हप्ता 30 टक्क्यांपर्यंतच्या दरापर्यंत मर्यादित केला जाईल. तर सिंचनाखालील जमिनीसाठीचा हप्ता 25 टक्के दराने असेल. ज्या जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त जमीन सिंचनाखाली असेल त्यांना सिंचनाखालील जिल्हा म्हणून समजले जाईल. विमा योजनेत एखाद्या किंवा त्यापेक्षा जास्त धोके समाविष्ट करण्याचा पर्याय राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा असेल. तसेच काही राज्ये विशिष्ट संकट किंवा धोक्यासाठी, जसे गारपीट, विशेष विमा कवच निवडू शकतात.
• जर राज्यांनी निश्चित कालावधीत हप्त्याच्या अनुदानाची रक्कम विमा कंपन्यांना दिली नाही तर त्या कृषी मोसमात त्यांना एका मर्यादेनंतर योजना लागू करण्याचा अधिकार मिळणार नाही. खरीप हंगामासाठी ही कालमर्यादा 31 मार्च आणि रब्बी हंगामासाठी 30 टक्के इतकी आहे.
• पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज वा आढावा घेण्यासाठी तसेच दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी द्विस्तरीय प्रक्रिया राबवली जाईल त्यात विश्ष्टि निकषांच्या आधारावर नुकसानाचा आढावा घेतला जाईल.
• सीसीई पद्धतीने पिक अथवा जमिनीचा आढावा घेत असतांना माल नमूना चाचणी पद्धत वापरली जाईल.
• जर राज्यांनी विमा योजनेच्या कालावधीत पिकांची आकडेवारी दिली नाही तर अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे दावे, तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन निकाली काढली जातील.
• दोन्ही योजनांसाठी नोंदणी करणे सर्व शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असेल.
• प्रिमिअम अनुदानासाठी केंद्राचा वाटा ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी 90 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
• योजनेतील एकूण निधीपैकी किमान तीन टक्के निधी केंद्र सरकारद्वारा प्रशासकीय खर्चांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. प्रत्येक राज्यात या योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या निधीच्या तुलनेत ही रक्कम दिली जाईल. याशिवाय केंद्रीय कृषी मंत्रालय, सर्व हितसंबंधीय गटांशी चर्चा करून राज्यनिहाय आणि त्या त्या भागातील धोके गृहित धरून वेगवेगळ्या भागांसाठी वेगवेगळे आराखडे तयार करतील.
• या सर्व सुधारणा खरीप हंगाम 2020 पासून देशभरात लागू केल्या जातील.