गेल्या काही महिन्यांपूर्वी केंद्राच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठे मोलाचे स्थान देण्यात आले होते त्यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणजी यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकरी केंद्रबिंदू असल्याचे स्पष्ट सांगितले होते. यासाठी केंद्र सरकारने (Modi Government) शेतकऱ्यांकडे झुकते माप देखील ठेवले.

केंद्र सरकारच्याच धोरणावर चालत महा विकास आघाडी सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी बांधवांच्या (Farmers) हितासाठी अनेक निर्णयाची घोषणा केली होती. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार (Maharashtra Government) यांनी शेतकऱ्यांकडे झुकते माप ठेवले आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) अनेक वेगवेगळ्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

शेतकरी बांधवांना चांगले बियाणे (Seeds) उपलब्ध करून दिले जावे आणि त्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी हा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. खरं पाहता केंद्र सरकारने 2016 मध्येचं शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुपटीने वाढावे यासाठी धडपड करायला सुरुवात केली होती. आता, 2022 येण्याच्या मार्गावर आहे आणि अशातच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गत सहा वर्षात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोण कोणते धोरण अंगीकारले याविषयी माहिती दिली आहे. केंद्राच्या धोरणाची माहिती देताना केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सात सूत्री कार्यक्रमाची देखील माहिती सांगितली आहे.

हेही वाचा:-मानलं रे भावा! फक्त एका एकरात 'एवढे' ज्वारीचे उत्पादन घेतले की तुम्ही वाचून थक्कच व्हाल

2016 मध्ये मोदी सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आपल्या डोळ्यासमोर ठेवले होते, या अनुषंगाने  त्यावेळी एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या अंतर मंत्रालयीन समितीने 2018 मध्ये एक रिपोर्ट सार्वजनिक केला होता.

या रिपोर्टमध्ये कशा पद्धतीने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते याबाबत खुलासा केला होता. या समितीने शेतीला मूल्याधारित उद्योग म्हणून दर्जा दिला. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खते,तंत्रज्ञान,माहिती इत्यादी आवश्यक सुविधा शेतकऱ्यांना पुरविल्या जात असल्याचे स्पष्टीकरण कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत दिले. यावेळी केंद्र सरकारचा सात सूत्री कार्यक्रमाचा उल्लेख देखील करण्यात आला होता.

हेही वाचा:-शेतकऱ्यांच्या कापसावर व्यापारी मालामाल!! कापसाच्या वाढत्या दराचा फायदा फक्त व्यापाऱ्यालाच….

केंद्र सरकारचा सात सूत्री कार्यक्रम

»केंद्र सरकारच्या सात सूत्री कार्यक्रमात पीक उत्पादनात वाढ व्हावी यानुषंगाने प्रयत्न केले जाणार आहेत.

»शेतीपूरक व्यवसायातून शेतकरी बांधवांच्या उत्पन्नात वाढ केली जावी म्हणून पशूधनाच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने डोळ्यासमोर ठेवले होते.

»उत्पादन खर्च कमी केला जावा आणि शेतकऱ्यांना संसाधनाचा वापर करुन त्यांचे काम अधिक सोयीचे करता यावे यासाठी देखील प्रयत्न केले जाणार असल्याचे यात नमूद आहे.

»एका वर्षात एकच पीक न घेता यामध्ये वाढ करणे आणि उत्पादनात वाढ घडवून आणणे हा देखील या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे

»अधिकचे उत्पन्न मिळेल अशाच पिकांची लागवड करणे 

»शेतीमालाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना चांगली किमंत मिळवून देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करणार 

»शेती या मुख्य व्यवसायाबरोबरच इतर जोडव्यवसयातून उत्पन्न वाढविणे हे देखील या सात सूत्री कार्यक्रमाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

हेही वाचा:-काय सांगता! 'हा' शेतकरी पाच वर्षांपासून करतोय नांगरटीविना शेती; वाचा काय आहे माजरा