News

मुंबई: राज्यात चांदा ते बांदा योजनेअंतर्गत कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग व विदर्भातील चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये विविध पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, पर्यटन विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळासोबत नेटफार्म इनोव्हेशन कंपनी आणि स्वस्थबायो वेलनेस या कंपनीसोबत केल्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर यांनी सांगितले. या निमित्ताने मंत्रालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

Updated on 19 September, 2019 6:48 AM IST


मुंबई:
राज्यात चांदा ते बांदा योजनेअंतर्गत कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग व विदर्भातील चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये विविध पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, पर्यटन विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळासोबत नेटफार्म इनोव्हेशन कंपनी आणि स्वस्थबायो वेलनेस या कंपनीसोबत केल्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर यांनी सांगितले. या निमित्ताने मंत्रालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

श्री. केसरकर म्हणाले, चांदा ते बांदा या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने विविध करार आज करण्यात आले आहेत. खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मधमाशापालन उद्योग, शेतकऱ्यांना शेतीतील पिक उत्पादनाबरोबरच मध काढणे, झाडापासून नीरा काढून त्यापासून नीरा साखर, मध, गुळ, व्हिनेगर, इतर उत्पादने तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे नारळ उत्पादकांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. याचबरोबर रोजगारही उपलब्ध होणार आहेत. नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मंडळाच्या वतीने प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याचबरोबर 75 टक्के अनुदानही देण्यात येणार आहे. 50 हजार लोकांना याचा फायदा होणार असल्याचेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

याचबरोबर काथ्या उद्योगाच्या विकासासाठी योजना राबविण्यात येणार असून, नारळाच्या सोडणावर प्रक्रिया करून त्यापासून काथ्या तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळामार्फत 12 सामूहिक सुविधा केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत महिलांना काथ्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यापासून दोरी तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे 1,200 महिलांना रोजगार प्राप्त होणार आहे.

तसेच पर्यटन विकास महामंडळाअंतर्गत तारकर्ली व आरोंदा खाडीमध्ये हॉप ऑन हॉप ऑफ सुविधा व साहसी जलक्रीडा, नापणे व भोगवे येथे लाकडी कॉटेज, आरोंदा येथे फ्लोटिंग कॉटेज, उपाहारगृह व हाऊस बोट, भोगवे समुद्र किनाऱ्यावर जलक्रिडा, तिल्लारी येथे साहसी जलक्रीडा व सफारी बोट अशा सुविधा विकसित होणार आहेत. यात 25 कोटी 47 लाख रकमेच्या सुविधा विकसित होणार असल्याची माहितीही श्री. केसरकर यांनी यावेळी दिली.

या परिषदेस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती,  महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार, खादी व ग्रामोद्योगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलीमा करेकट्टा, पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यू काळे, गुंतवणूकदार नेटॅफार्म इनोव्हेशन प्रा.लि.चे आणि स्वस्थबायो वेलनेस कंपनीच्या संचालक ऋता कामत, प्रशांत कामत आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

English Summary: Under the Chanda to Banda scheme various agreements for the economic development of the farmers
Published on: 19 September 2019, 06:45 IST