पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट आणि सीसीईए बैठकीत चार मोठे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळाने तीन प्रस्तावांना मान्यता दिली असून कृषी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या अॅग्री इन्फ्रा डेव्हलपमेंटला परवानगी देण्यात आली आहे.   याशिवाय पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेली गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.  व्यापारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी २४ टक्के ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) मदतीसही परवानगी देण्यात आली आहे.  त्याचबरोबर उज्वला योजनेंतर्गत मोफत एलपीी सिलिंडर(एलपीएफ सिलिंडर) लाभार्थ्यांना पुढेही मिळत राहणार आहेत.  केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णायाविषयी माहिती दिली.

कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार नोव्हेंबरपर्यंत ८० कोटी लोकांना मोफत शिधा वाटप करणार आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच ही घोषणा केली आहे. हे रेशन पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत वितरित केले जाते.  मार्चमध्ये सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पँकेजच्या एक भाग म्हणून प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्न योजना जाहीर केली.  सरकार गेल्या तीन महिन्यांपासून या योजनेंतर्गंत लोकांना मोफत रेशन वितरित करीत असून याची मुदत नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आहे.  या योजनेंतर्गंत  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या ८० कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना पुढील ५ महिन्यात ५ किलो धान्य आणि १ किलो चणाडाळ मोफत देण्यात येणार आहे.  यासह या बैठकीत आणखी एक निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे उज्ज्वला योजनेंचा. या योजनेंतर्गत गरिांना मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचा विस्तार करण्यात आला आहे.  म्हणजेच त्यांना आणखी विनामूल्य एलपीजी सिलिंडर मिळणे सुरुच राहणार आहे.

तेल कंपन्या ईएमआय संदर्भात योजनेचा कार्यकाळ पुढील एक वर्षासाठी वाढवू शकतात.  जी या वर्षी  २०२० मध्ये संपत आहे.  याचा अर्थ एका वर्षासाठी एलपीजी सिलिंडर खरेदी करणाऱ्या उज्ज्वला  योजनेच्या ग्राहकांना  तेल कंपन्यांना कोणताही ईएमआय रक्कम देण्याची गरज भासणार नाही. या योजनेनुसार जेव्हा तुम्ही एलपीजी कनेक्शन घेता तेव्हा गॅस स्टोव्हसह एकूण किंमत ३,२०० रुपये असते.  ज्यामध्ये १६०० रुपये अनुदान थेट सरकारकडून दिले जाते आणि तेल कंपन्यांना उर्वरित १६०० रुपये देतात. परंतु ग्राहकांना ही रक्कम ईएमआयच्या स्वरुपात तेल कंपन्यांना द्यावी लागते.

यासह मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रातील सुविधांच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या ऍग्री इन्फ्रा फंडाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.  २० लाख कोटी रुपयांच्या  आर्थिक पॅकेजदरम्यान अर्थमंत्र्यांनी कृषी उत्पादनांची देखभाल, वाहतूक आणि विपणन सुविधांच्या पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचा एग्री  इन्फ्रा इंड जाहीर केला होता.   पिकांच्या साठवण व खरेदीसाठी योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे त्यांना बरेच नुकसान सहन करावे लागत आहे, हे लक्षात  घेता कोल्ड स्टोरेज, कापणीनंतर व्यवस्थापन इत्यादींसाठी १ लाख कोटींचा निधी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.