News

राज्यात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत विविध जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी व पूरामुळे बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांना अखेर राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत देण्यास सुरूवात झाली आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पहिल्या हप्त्यापोटी दोन हजार २९७ कोटी ६ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्याचे आदेश सोमवारी काढण्यात आले.

Updated on 10 November, 2020 11:23 AM IST

 

राज्यात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत विविध जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी व पूरामुळे बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांना अखेर राज्यशासनाकडून आर्थिक मदत देण्यास सुरूवात झाली आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पहिल्या हप्त्यापोटी दोन हजार २९७ कोटी  ६ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्याचे आदेश सोमवारी काढण्यात आले. या संदर्भात आज निवडणूक आयोगाने पत्र पाठवून मदत वाटपाबद्दलच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पूरग्रस्त भागाचा दौरा करून १० हजार कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील मदत लगेच वितरीत केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मात्र अद्यापर्यंत शेतकऱ्यांना कुठलीही आर्थिक मदत मिळालेली नसल्याने विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीका केली जात होती. शिवाय, विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने शेतकऱ्यांना मदत देण्यात सरकारला देखील अडचणी येत होत्या. दरम्यान  जून ते ऑक्टोबर २०२० या काळात एकूण ४१ लाख हेक्टर जमीन अतिवृष्टी, पुराने बाधित झाली आहे.या नुकसानग्रस्त क्षेत्रासाठी  जिरायत. बागायत जमिनीसाठी  ६ हजार प्रति हेक्टर आणि फळपिकांसाठी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी केंद्राची  मदत देय आहे, ही मदत अपुरी असल्याने राज्य सरकारने  कोरडवाहू आणि बागायती  जमिनीसाठी  प्रति हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.


ही मदत दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत मिळणार आहे. म्हणजे ५ एकर शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना २० हजार रुपयांची मदत मिळेल.  अतिवृष्टीमुळे फळगांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे फळबागांसाठी  प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये मदतीची घोषणा  करण्यात आली आहे. दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत ही सुद्धा मदत मिळणार आहे. यासह मृत व्यक्तीच्या वारसांना
, मयत पशुधनासाठी आणि घर पडझडीसाठीही भरीव मदत देण्यात येणार आहे.

English Summary: two thousand 297 crore assistance from the state government to the farmers in the first phase
Published on: 10 November 2020, 11:23 IST