राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत नुकताच राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत. आता गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना ‘एफआरपी’चे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच यंदा ‘एफआरपी’ ची रक्कम ही दोन टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. हंगामाच्या सुरवातीपासूनच शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून एकरकमी (FRP) ‘एफआरपी’ देण्याची मागणी होत होती. मात्र ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नांदेडच्या साखर सहसंचालक कार्यालयासमोर सरकारच्या आदेशाची होळी केली आहे. शिवाय निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन कायम राहणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. यामुळे आता सरकार हा निर्णय मागे घेणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकरी कर्जाच्या खाईत आहेत. यामुळे त्यांना एकरकमी रक्कम आवश्यक असते.

एफआरपीचे देण्यास आधीच मोठा विलंब होत आहे. त्यात आता या आदेशाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवण्याचे मोकळे मैदानच उपलब्ध करून दिले आहे. असा आक्षेप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नोंदवला आहे. हा आदेश मागे घ्यावा यासाठी यापुढेही आंदोलन करणार असल्याचे स्वाभिमानीने जाहीर केले आहे. तसेच इतरही संघटना देखील आक्रमक झाल्या आहेत. कारखानदारांचे हीत जोपसण्यासाठी असा निर्णय घेतला गेल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यावर संघटना आवाज उठवणार असल्याचा इशारा त्यांनी निर्णय झाल्यावर दिला होता. यामुळे शासन आदेशाची होळी करण्यात आली आहे. सध्या राजू शेट्टी हे कोल्हापूरमध्ये महावितरण विरोधात आंदोलन करत आहेत. यामुळे त्यानंतर ते देखील हे आंदोलन राज्यभर करतील. गेल्या अनेक वर्षापासूनची एफआरपी रक्कम ही साखर कारखान्यांकडेच आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा तरी कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.