केंद्र शासनाच्या मदतीने राज्यात जलसिंचन व रस्ते विकासाची कोट्यवधी रुपयांची कामे सुरू असून राज्याच्या विकासाचा वेग वाढला आहे. 2019 पर्यंत राज्याच्या सिंचन क्षमतेत भरीव वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करत जलयुक्त शिवार, उरमोडी, जिहे-कटापूर योजनांच्या माध्यमातून संपूर्ण सातारा जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला. जिल्ह्यातील मेडीकल कॉलेजच्या जमिनीचा प्रश्न मार्गी लागला असून एक महिन्याच्या आत पदनिर्मितीचे काम पूर्ण करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, पाण्याची उपलब्धता वाढली की शेतकरी ऊस पिकाकडे वळतो. त्यामुळे गेल्या काही दिवसात अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा मोठा प्रश्न आपल्या समोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी न देण्याची भूमिका सरकारला घ्यावी लागेल.

साखर उद्योगासमोरील प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे मॉलॅसिस धोरण तयार केले आहे. यापुढे ऊसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्याची आवश्यकता आहे. येत्या काळात पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून इथेनॉल वापरावर भर द्यावा लागणार आहे. भारत सरकार इथेनॉलची खरेदी करण्यासाठी तयार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी व कारखानदारांनी इथेनॉल निर्मितीकडे वळले पाहिजे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक पध्दतीत बदल करण्याची गरज आहे.

केंद्राच्या माध्यमातून राज्यात रस्ते विकासाचे मोठे काम हाती घेण्यात आले असल्याचे सांगत श्री. गडकरी म्हणाले, राज्यात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक कामे सुरू आहेत. रस्ते विकासाबरोबरच प्रधानमंत्री सिंचन योजना व बळीराजा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून राज्यात जलसंधारणाची मोठी कामे सुरू आहेत. राज्यातील अर्धवट स्थितीत राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासन आवश्यक तो निधी देण्यास तयार आहे. राज्यात रस्ते विकासाबरोबरच जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी 170 ब्रीज कम बंधाऱ्यांचे काम सुरू आहे. या माध्यमातून राज्याची सिंचन क्षमता 50 टक्यांपर्यंत जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.