हळद हा शेतीमाल नसल्याचा दावा महाराष्ट्र अग्रीम अधीनिर्णय प्राधिकरणाने केला असून वाळलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हळदीला जीएसटी सक्तीचा  केला आहे. त्यामुळे आता हळद शेतीमाल नाही आज निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला आहे,अशा आशयाचा  सवाल व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

त्यामुळे व्यापारी आता शेतकऱ्यांच्या वतीने जीएसटी विभागाकडे अपील करणार आहेत. परंतु याचा परिणाम हळदीच्या सगळे आर्थिक गणितावर होणार आहे.

 काय आहे हे प्रकरण?

 हळदा शेतीमाल असल्याबाबतचा जो काही वाद होत आहे दोन वर्षापासून सुरू होता. त्याला अखेर महाराष्ट्र अग्रीम अधीनिर्णय प्राधिकरणाने हळद शेतीमालाला असल्याचा निवाडा दिला आहे. त्यामुळे आता हळदीला पाच टक्के जीएसटी लागू केला गेला आहे.  या निर्णयामुळे वाळवलेल्या आणि पॉलिश हळदीला जीएसटी सक्तीचा राहील. हळदीच्या आडतदार यांना मिळणाऱ्या कमिशनवर देखील आता जीएसटी भरावा लागणार असल्याचे आदेश दिले गेले आहेत.

 त्यामुळे हळदीच्या व्यापाऱ्यांना सेवा करण्याबाबत दिलेल्या नोटिसा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे व्यापारी तर अडचणीत आले आहेत परंतु हळदीचे दर ही घसरतील  अशी धास्ती शेतकऱ्यांना आहे.

 हळदे शेतीमाल असल्याचे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मात्र या प्राधिकरणाने कोणते निष्कर्ष काढून हा शक्तिमान असल्याचे सांगण्यात आले हा प्रश्न इतर शेतकऱ्यांनाआणि व्यापाऱ्यांनाही पडलेला आहे. गेल्या मागील दोन वर्षापासून याबाबतचा लढा सुरू होता. संबंधित निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या विरोधात झाला असून हळद हा शेतीमालआहे.

हळद शिजवणे आणि वाढवणेही उद्योगातील प्रक्रिया नाही. ही सगळी कामे शेतकरीच करीत असतो. त्यामुळे हळद हा शेतीमाल असल्याच्या निर्णयाविरोधात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व शेतकऱ्यांच्या वतीने जीएसटी विभागाकडे अपील केले जाणार असल्याचे सांगली बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील यांनी सांगितले आहे.

(संदर्भ- टीव्ही नाईन मराठी)