भारतात तसेच राज्यात हळद लागवड ही लक्षणीय बघायला मिळते, हळद हे एक प्रमुख मसाला पीक आहे. पण आता यां प्रमुख मसाला पिकाबाबत एक मोठा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्र अग्रीम आधीनिर्णय प्राधिकरणाने हळद शेतीमाल नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हळदीवर आता आकारला जाणार आहे, आता वाळवलेली आणि पॉलिश केलेल्या हळदीला पाच टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. तसेच हळदीची विक्री करणार्‍या आडत्यांना जे कमिशन मिळते त्यावर देखील जीएसटी लागणार आहे.

दोन वर्षापूर्वी हळद खरेदी करणारे व्यापारी यांनी हळद शेतीमाल असल्याने आम्ही याच्यावर कर भरणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्याच वेळी भारत सरकारच्या केंद्रीय जीएसटी विभागाने हळद शेतमाल नाही असे सांगितले होते. म्हणूनच विभागाद्वारे हळद व्यापाऱ्यांना कर भरण्याबाबतच्या नोटीसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे हळद व्यापाऱ्यांनी विभागाच्या या निर्णयाविरोधात जीएसटी आयुक्ताकडे धाव घेतली तदनंतर हे प्रकरण मूळ न्यायनिर्णय प्राधिकाऱ्यासमोर पाठवले होते.

आता राज्यातील अग्रीम अधीनिर्णय प्राधिकरणाने हळद हा शेतीमाल आहे असे स्पष्ट केले आहे,  आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की वाळलेली आणि पॉलिश केलेली हळदच शेतीमाल नसणार आहे, म्हणून वाळलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हळदीवर पाच टक्के जीएसटी आता भरावी लागणार आहे. तसेच या निर्णयानंतर आता हळद अडत्यानाही त्यांना मिळत असलेल्या कमिशनवर जीएसटी द्यावा लागणार आहे. प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार वाळलेली आणि पॉलिश केलेली हळद शेतीमालाच्या व्याख्येत बसत नाही, त्यामुळे यावर सूट देऊन चालणार नाही. म्हणून आत्तापासून वाळलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हळदीवर पाच टक्के जीएसटी सरकारद्वारे आकारण्यात येणार आहे.

या निर्णयानंतर सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिनकरजी पाटील यांनी सांगितले की, हळदीवर केली जाणारी सर्व प्रक्रिया जसे कि हळद शिजवणे वाळवणे हे सर्व शेतकरीच करत असतो, त्यामुळे हळद हा शेतीमालच आहे आणि या निर्णयाविरुद्ध कृषी उत्पन्न बाजार समिती जीएसटी विभागाकडे अपील देखील करणार आहे. त्यामुळे हळद उत्पादक शेतकरी व व्यापाऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही असे देखील त्यांनी यावेळी नमूद केले.