हळद हा शेतीमालच असल्याचे अखेर जीएसटी विभागाने मान्य केले आहे. त्यामुळे सांगलीत मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांना २०१२ ते २०१७ या कालावधीतील सेवाकर वसूल करण्यासाठी पाठवलेल्या नोटिसा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. चेंबर ऑफ कॉमर्सने सांगली ते दिल्लीपर्यंत दिलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया चेंबरचे अध्यक्ष शरद शहा यांनी व्यक्त केली.

शहा म्हणाले, की सेवाकर कायद्यात हळद, गूळ व बेदाणा हा शेतमाल व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे त्यांनी २०१२ ते २०१७ या काळातील हळद व्यापारांबद्दल सेवाकर वसूल करण्यासाठी सांगली मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली. व्यापाऱ्यांनी सेवाकर वसूल केलाच नाही तर तो भरणार कसा, असा पवित्रा घेतला.

 

तसंच संपूर्ण महाराष्ट्रात कोठेच अशा नटिसा पाठवल्या नसताना सांगलीतील व्यापाऱ्यांवरच अन्याय का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यामुळे सेवाकर भरणार नसल्याची भूमिका घेण्यात आली. अन्यायकारक सेवाकर नोटिसा मागे घ्याव्यात म्हणून जानेवारी २०१९ मध्ये व्यापार बंद ठेवून निषेध व्यक्त केला. लोकप्रतिनिधींमार्फत हा प्रश्‍न सांगलीतून दिल्लीपर्यंत नेला. तसेच नोटिसा रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा केला.
‘‘हळदीवर कोणतीही रासायनिक प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे तो शेतीमाल म्हणूनच गृहीत धरला पाहिजे.

 

शेतीमालावर सेवाकर लावता येत नाही, हा मुद्दा घेऊन आम्ही पाठपुरावा केला. तसेच इतर कोठेही अशा प्रकारच्या नोटिसा नसल्याचे निदर्शनास आणले. हळद हा शेतीमाल असल्याचे पटवून देण्यात अखेर चेंबर ऑफ कॉमर्सला यश मिळाले.”“पुणे येथील जीएसटी आयुक्त दिलीप गोयल यांनी हळद हा शेतीमाल असल्याचे मान्य करत नोटीसा रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू केली.