नांदेड: जिल्ह्यात हळद, केळी, यासारखी पिके शंभर टक्के ठिबक सिंचनाखाली आणावीत, अशी सुचना जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केली. कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांच्या जिल्हास्तरीय समितीची नुकतीच बैठक जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत (पीएमकेएसवाय) योजनेतंर्गत यावर्षी ठिबक व तुषार सिंचनासाठी 19 कोटी 54 लाख रुपये निधी मंजूर झाला असून यामध्ये जवळपास 7 हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने पसंतीच्या कंपनीचा संच बसवून घ्यावयाचा आहे. त्यांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. मागील वर्षी देखील सुमारे 8 हजार शेतकऱ्यांना 23 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली.

जिल्ह्यामध्ये मजूर टंचाईमुळे शेतीमध्ये यांत्रिकीकरीणाद्वारे शेती करण्याचा कल वाढला असून सन 2017-2018 मध्ये 7.50 कोटी रुपयांचे अनुदान ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, पॉवर विडर, फवारणी यंत्रे , पेरणी यंत्रे , मळणी, मशीन व विविध औजारे यासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात आले असून यावर्षी देखील 5.50 कोटी इतका निधी मंजूर झाला आहे. शेतकऱ्यांनी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केले असून त्यांना त्यांच्या पसंतीची औजारे , यंत्रे खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पूर्वसंमती दिल्यानंतर तीस दिवसात औजारे खरेदी करुन प्रस्ताव दिल्यास अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कार्यक्रमातंर्गत विविध पाच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना यावेळी सोडत पध्दतीद्वारे धान्य साठवणुकीसाठी प्रत्येकी एक असे पाच गोदामांना यावेळी मंजुरी दिली. प्रत्येक गोदामासाठी प्रत्येकी 50 टक्के प्रमाणे 12.50 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. गटशेतीला चालना देण्यासाठी एका शेतकरी गटाला (100 एकर किमान) सुमारे 1.00 कोटी अनुदान देण्यात येणार असून यासाठी शेतकरी कंपनी / गट यांनी अर्ज करण्याचे आवाहनही या बैठकीप्रसंगी करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेतंर्गत रुपये 1.50 कोटीच्या प्रस्तावास 50.00 लाख अनुदान देण्यात येणार असून विविध कृषी प्रक्रियासाठी या योजनेमध्ये अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातंर्गत यावेळी रुपये 6.00 कोटींच्या आराखड्यास जिल्हा समितीने मंजुरी दिली. यामध्ये शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानावर शेडनेट, हरितगृह यांचा लाभ देण्यात येणारी आहे. 100 टक्के अनुदानावर सामुदायिक शेततळे या घटकांचे काम देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे फळबाग असल्याची अट काढून टाकण्यात आली असून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. हळद, मिरची, फळे, भाजीपाला यासाठी प्रक्रिया युनिट यासाठी 40 टक्के जास्तीत जास्त 10.00 लाख अनुदान यामध्ये देय आहे.

नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोक्रा) योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील 384 गावांची निवड करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात 70 गावांची करण्यात आली आहे. बदलत्या वातावरणाशी अनुकूल कृषी पध्दती घेण्यासाठी गावस्तरीय बैठका घेवून सुक्ष्म आराखडे दुरुस्त करावेत अशी सुचनाही जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी यावेळी केली.

कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) मार्फत देशात व राज्यात विविध कृषि संशोधन प्रकल्पांना शेतकऱ्यांच्या भेटीचे नियोजन करुन अभ्यास दौरे आयोजित करण्यास याप्रसंगी मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, विविध जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख, शेतकरी, शेतकरी गट प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.