सध्या बाजारामध्ये खरिपातील तुरीची आवक वाढत आहे. वातावरणातील बदलामुळे उत्पादनात तर घट झाली आहेच मात्र योग्य दर मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी हमीभाव केंद्र उभारणीची मागणी केली होती. या मागणीमुळे राज्यात १८६ हमीभाव केंद्र उभारण्यात आले आहेत तसेच तुरीला ६ हजार ३०० रुपये दर ही देण्यात आले आहेत. परंतु नागपूर येथील केंद्रावरचे चित्र वेगळेच दिसत आहे. तुरीमध्ये आद्रतेचे प्रमाण जास्त आहे असे सांगून व्यापारी ५१०० ते ५५०० या दराने माल उचलत आहेत. हमीभाव केंद्र उभारून सुद्धा शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याने आता शेतकऱ्यांनी सरकारला तुरीच्या दराबद्दल धोरण ठरवून द्यावे अशी मागणी केली आहे.

नेमकी तूर खरेदीला अडचण काय?

यंदा अनियमित पाऊसामुळे अगदी शेवटच्या टप्यात असणारा तूर पाण्यातच पडून राहिला तसेच तुरीची काढणी जरी केली तरी ढगाळ वातावरणामुळे तुरील ऊन भेटले नाही त्यामुळे आद्रतेचे प्रमाण वाढले. जर शेतीमालमध्ये १० टक्के पेक्षा जास्त आद्रता असेल तर जो ठरलेला दर आहे तो भेटत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तुरीला ५१०० ते ५५०० असा दर मिळत आहे.

काय आहे खरेदी केंद्रावरील स्थिती?

नाफेड यांच्या वतीने जी खरेदी केंद्र आहेत ती सुरू करण्यात आली आहेत परंतु तूर पिकामध्ये आद्रता असल्यामुळे दर कमी जास्त भेटत आहेत. जो ठरवून दिलेल्या दर आहे तो एका ही शेतकऱ्याला मिळत नाही जे की सर्वच कमी दराने द्यावे लागत आहे. तुरी मध्ये आद्रतेचे प्रमाण असल्याने ५५०० रुपये असा दर मिळत आहे जे की तुरीला ठरवून दिलेल्या ६३०० रुपये दर हा फक्त नावालाच राहिला आहे. एका सुद्धा शेतकऱ्याला हा दर मिळालेला नाही.

मग हमीभावाचा निर्णय कशाला?

तूर खरेदी केंद्राचा जो उद्देश होता तो आता तरी कुठे साध्य होताना दिसत नाही मात्र खुल्या बाजारपेठेत व्यापारी वर्गाकडेच तुरीची जास्त प्रमाणात विक्री होत आहे. खरेदी केंद्रावर जर तूर विकायचा असेल तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना आधी नोंदणी करावी लागते नंतर आवश्यक ती कागदपत्रे द्यावी लागतात. नंतर माल तपासून खरेदी केला जातो आणि नंतर १५ दिवसांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतात आणि एवढे सर्व होऊनही ठरलेल्या दरात खरेदी होत नाही.