आदिवासी विकास महामंडळ हमीभावाने करणार गव्हाची खरेदी

27 April 2021 06:53 PM By: KJ Maharashtra
गव्हाची खरेदी

गव्हाची खरेदी

आदिवासी विकास महामंडळाने एकाधिकार आणि आधारभूत योजनेअंतर्गत यादी विविध प्रकारच्या मालाची खरेदी केली आहे. परंतु यावर्षी राज्यात पहिल्यांदाच आदिवासी विकास महामंडळ हमीभावाने गव्हाची खरेदी करणार आहे. शासनाने गव्हाला 1975 रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला आहे.

ही खरेदी राज्यभर असलेल्या आदिवासी सोसायटीच्या माध्यमातून केली जाईल. जर महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रमध्ये जवळजवळ 900 आदिवासी सोसायटी आहेत. ज्या ठिकाणी खरेदी केलेल्या गहू ठेवण्याची जागा उपलब्ध होईल, अशा उपलब्ध करून दिलेल्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात आधारभूत दराने गव्हाची खरेदी केली जाणार आहे.

 

या आदिवासी सोसायटीच्या अंतर्गत येणाऱ्या गहू आदिवासी विकास महामंडळ खरेदी करणार आहे.  जागा उपलब्ध झालेल्या ठिकाणी गव्हाची दिवसभर खरेदी करून आलेला माल शासनाला सुपूर्द केला जाणार आहे. या योजनेमध्ये प्रयत्न असा आहे की एका आदिवासी सोसायटीच्या माध्यमातून लगतच्या दोन किंवा तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या गहू खरेदी करण्याचा मानस आहे.

 

यामध्ये जर यवतमाळ जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यातील कळंब खरेदी केंद्रावर राळेगाव आणि कळंब तालुक्यातील गव्हाची खरेदी होणार आहे. सद्यस्थिती आदिवासीबहुल भागातील काही ठिकाणच्या आदिवासी सोसायट्या गहू खरेदीसाठी जागा उपलब्ध झाली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील लोहारा आणि नांदा रा येथील दोन आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायटी अंतर्गत गावातून 20 ते 25 हजार क्विंटल खरेदीचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

आदिवासी विकास महामंडळ गव्हाची खरेदी Tribal Development Corporation procure wheat
English Summary: Tribal Development Corporation will procure wheat with guarantee

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.