भारत हा एक कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. विविध पिकांचे उत्पन्न आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. या मध्ये रब्बी, खरिप आणि नगदी (crop) सुद्धा मोठ्या  प्रमाणात घेऊन त्यामधून बक्कळ पैसा कमावला जातो. आपला देश अनेक पिकांच्या(crop) उत्पादनात जगात अग्रेसर आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणात इतर धान्याची निर्यात सुद्धा परराष्ट्रीय देशांमध्ये सुद्धा होते.

राज्यातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे :

सध्याच्या काळात ज्वारी, बाजरी यांसारख्या भुसार पिकांमधून उत्पन्न जास्त मिळत नसल्यामुळे शेतकरी वर्ग नगदी  पिकांकडे  वळला  आहे. यामध्ये  तो  ऊस, कापूस, कांदा  यांसारख्या पिकांची(crop) लागवड करत आहे. आणि बक्कळ नफा मिळवत आहे. गेल्या 2 ते 3 वर्ष्यापासून राज्यातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्याच काळात गव्हाच्या  निर्यातीवर  सुद्धा  बंदी घातली होती. केंद्र सरकारने  कच्च्या  आणि पांढऱ्या  साखरेच्या निर्यातीवर 1 जून पर्यँत बंदी घातली होती, मात्र CXL आणि TRQ अंतर्गत युरोपियन संघ आणि आणि अमेरिका या देशांमध्ये साखरेचा पुरवठा कायम राहणार होता तिथे कोणत्याही प्रकारची बंदी न्हवती.

हेही वाचा:तांदळाच्या निर्यातीवर आता बंदी नाही,केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

केंद्राने सांगितल्याप्रमाणे 1जून ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत पुढील सूचना येईपर्यंत साखरेच्या निर्यातीची परवानगी खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला देण्यात आली होती. देशातील साखरेची उपलब्धता आणि साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार ने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. महागाई कमी करण्याचा यामागे उद्देश आहे. यासाठी फक्त 100 मॅट्रिक टन साखरेची निर्यात होईल असे केंद्राने सांगितले होते.जगात भारत हा देश साखर निर्यातीमध्ये जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. ब्राझील नंतर साखरनिर्यातीमध्ये भारताचा नंबर लागतो. चालू आर्थिक वर्ष्यात भारताने 85 लाख टन साखरेची निर्यात करण्याचा ध्यास घेतला होता परंतु गेल्या वर्षी भारतातुन 71.91 लाख टन साखरेची निर्यीती झाली होती.

हेही वाचा:कापूस, हळद ,मक्याच्या भावात मोठी घसरन ,जाणून घ्या सविस्तर माहिती

यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्र राज्यातून उसाचे रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन मिळाले आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन मिळून सुद्धा केंद्राने साखरेवर बंदी घातली तर शेतकरी वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी केलेली नाही. फक्त निर्यातीवर नियंत्रण ठेवलेले आहे त्याचा काहीच परिणाम हा साखर उद्योगावर होणार नाही आणि अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा इथेनॉल च्या माध्यमातून सोडवला जाईल असे सुद्धा आव्हान केले आहे.

त्यामुळं शेतकरी वर्गाच्या हितासाठी आणि साखर निर्यातीवरील बंदी हटवण्यासाठी केंद्रामध्ये आज साखर निर्यातीवरील बंदी हटवण्यासाठी बैठक होणार आहे. या बैठकीत साखर निर्यातीवरील बंदी हटवली जाईल आणि नवीन नियम लागू केले जातील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.