१.राज्यात साखर उत्पादनात ४ टक्के घट होण्याचा अंदाज
२.मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प,शेतकऱ्यांसाठी होणार घोषणा
३.राज्यातील थंडी कायम राहण्याचा अंदाज
४.धनंजय मुंडेंनी विमा कंपन्याच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल
५.अर्थसंकल्पात ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत ठोस आर्थिक तरतूद करा -अजित नवले

 

१.राज्यात साखर उत्पादनात ४ टक्के घट होण्याचा अंदाज

ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन ने आगामी २३-२४ हंगामात भारताच्या साखर उत्पादन घटीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागील हंगामाच्या तुलनेत सुमारे चालू हंगामात चार टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अवकाळी पावसामुळे ऊस उत्पादनावर त्यांचा परिणाम झाला आहे. यामुळे यंदा साखर उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. AISTA ने एकूण उत्पादन ३१.६ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.महाराष्ट्रात झालेल्या अवकाळी पावसाचा ऊसतोड मजूरांवर परिणाम झाला आहे. ऊसतोड मजूर नसल्याने हंगाम लांबला. यामुळे ऊस हंगाम मार्च अखेर पर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. मात्र यंदा राज्यात ऊस उत्पादन कमी असल्याने साखर उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.दरम्यान, कर्नाटकचे उत्पादन ४.७ दशलक्ष टनांनी कमी होण्याच अंदाज आहे. दुष्काळाच्या सुरुवातीच्या भीतीमुळे आणि हंगाम कमी झाल्यामुळे या घटीचा अंदाज आहे.

२.मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प,शेतकऱ्यांसाठी होणार घोषणा

मोदी सरकार या पाच वर्षातील शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात नवीन घोषणा केल्या जात नाहीत. ज्या योजना सुरु आहेत त्यांना आर्थिक खंड येऊ नये म्हणून हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र तरीही या अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, बँक अशा विविध गोष्टींना जास्त प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे.१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतरच काही दिवसांत लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य, शेतकरी, नोकरदार वर्ग यांना मोठं गिफ्ट मिळाण्याची शक्यता व्यक्त जात आहे.निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि शेती पुन्हा एकदा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. त्यातही महिला शेतकऱ्यांना सरकार खूष करण्यासाठी सरकार पीएम किसानच्या निधीत वाढ, विशेष योजनांची घोषणा करू शकते

३.राज्यातील थंडी कायम राहण्याचा अंदाज

गेल्या अनेक दिवसापासुन काही भागात किमान तापमानात वाढ झाली होती.परंतु आज पुन्हा तापमान घटले असुन पुढील काही दिवस थंडी पुन्हा वाढण्याची शक्यता असून महाराष्ट्रातही सध्याची थंडी कायम राहू शकते. किमान तापमानात चढ-उतार होत आहेत. राज्यात गारठा कायम असून, आज राज्याच्या किमान तापमानात काहीशी घट होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.उत्तर भारतात थंडीचा कडाका कमी झाला आहे.पंजाब, हरियाना, चंडीगड, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये किमान तापमान ६ ते १० अंशांदरम्यान आहे.
सद्या राज्यात किमान तापमानाचा पारा १० अंशांच्या वर गेला असुन किमान तापमानाचा पारा १० ते २० अंशांच्या दरम्यान आहे.आज किमान तापमानात घट होण्याचा अंदाज आहे.अशी माहीती हवामान विभागाने दिलीय...

४.धनंजय मुंडेंनी विमा कंपन्याच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल

युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडून विमा लाभ मिळत नसल्याचा आरोप करत नांदेडच्या हदगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मुंबईत आंदोलन केले होते.मागील काही दिवसांपासून सतत पीक विमा कंपन्यांबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलावली होती.दगाव तालुक्यात 80 हजार शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला असून, 40 हजार शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. दरम्यान, यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या याच बैठकीत धनजय मुंडे यांनी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. मोजक्या शेतकऱ्यांना तुम्ही विमा मंजूर केला, त्याच निकषानुसार इतरांनाही विमा द्या. अन्यथा मी कंपनीविरुद्ध एफआयआर दाखल करेल, असे धनंजय मुंडे म्हणालेत.

५.अर्थसंकल्पात ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत ठोस आर्थिक तरतूद करा -अजित नवले

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी अंतरीम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून शेतकरी वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नाशवंत पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक हानीचा सामना करावा लागला आहे.अर्थमंत्र्यांनी ही बाब लक्षात घेऊन नाशवंत शेतीमालाला भाव संरक्षण देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस व भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत अखिल भारतीय किसान सभेने व्यक्त केले आहे. नाशवंत शेतीमालाला भाव संरक्षण देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत ठोस आर्थिक तरतूद करा अशी मागणी डॉ.अजित नवले यांनी केली आहे.