ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य आज सुप्रीम कोर्टात ठरण्याची शक्यता आहे.राज्य सरकारकडून आज होणाऱ्यासुनावणीसाठी ओबीसींचा डेटा तयार करण्यात आला आहे. ओबीसींच्या डेटा ला राज्य मागासवर्ग आयोगाने वैध ठरवले असून राज्य सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची 32 टक्केही संख्या आयोगाने वैध ठरवले आहे.

याबाबतीत 17 डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले होते की ओबीसी आरक्षणाविषयी ची त्रिसूत्री पार पडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही. त्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या 105 नगरपंचायतीच्या निवडणुका या दोन टप्प्यात पार पाडाव्या लागल्या होत्या. याबाबतीत आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसींच्या राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातीलच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. याबाबतीत राज्य सरकारकडून सहा विभागांचा डेटा राजकीय आरक्षण साठी एकत्रितपणे जमा केला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असणारी.सांख्यिकी सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य शासनाच्या विविध संस्था आणि प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीच्या आधारे राज्यामध्ये ओबीसी समाज 40 टक्के, ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.याबाबतची माहिती राज्यसरकारन गोखले इन्स्टिट्यूट,सामाजिक न्याय विभाग, सरल संख्याकी,बार्टी,ग्रामीण भारत प्रणाली, जिल्हा माहिती प्रणाली या माध्यमातून राज्य सरकारनेही माहिती गोळा केली आहे. 

ओबीसींचा हा डेटा वैध असल्याचे राज्य सरकारला कोर्टात सिद्ध करावे लागेल. सरकारने कोर्टासमोर हे सिद्ध करून दाखवले ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीवर आज सर्वांचे लक्ष लागले आहे.